5 कंपनियों का 1.53 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | देश में उत्पादन बढ़ाने की सरकारी योजनाओं का फल दिखने लगा है. कई कंपनियां देश में प्लांट लगाने के लिये भारी भरकम निवेश योजनाओं (investment plans) को लेकर सामने आ रही है. आज जारी हुए एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि सरकार को 1.53 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ इलेक्ट्रॉनिक चिप (semiconductor) और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए पांच कंपनियों से प्रस्ताव मिले हैं. आईटी मंत्रालय ने कहा कि वेदांत फॉक्सकॉन जेवी, आईजीएसएस वेंचर्स और आईएसएमसी ने 13.6 अरब डालर के निवेश के साथ इलेक्ट्रॉनिक चिप निर्माण संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है और केंद्र से 76 हजार करोड़ रुपये के सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत 5.6 अरब डालर का सपोर्ट मांगा है. सरकार फिलहाल देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिये प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम (PLI Scheme) चला रही है जिसमें कंपनियों को प्लांट स्थापित कर उत्पादन बढ़ाने के लिये इन्सेंटिव ऑफऱ किया जा रहा है.

क्या है कंपनियों की योजना

Vedanta और Elest ने 6.7 अरब डालर के अनुमानित निवेश के साथ एक डिस्प्ले निर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है और भारत में डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए योजना के तहत केंद्र से 2.7 अरब डालर का सपोर्ट मांगा है. इसके अलावा, एसपीईएल सेमीकंडक्टर, एचसीएल, सिरमा टेक्नोलॉजी और वैलेंकानी इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेमीकंडक्टर पैकेजिंग के लिए पंजीकरण किया है और Ruttonsha International Rectifier ने कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के लिए पंजीकरण किया है. तीन कंपनियों टर्मिनस सर्किट्स, ट्रिस्पेस टेक्नोलॉजीज और क्यूरी माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स ने डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत आवेदन जमा किए हैं.

पीएलआई योजना से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिये नये अवसर: इक्रा

रेटिंग एजेंसी इक्रा ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की क्षमता को नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी और इसके साथ ही योजना अगले पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय के लगभग 4 लाख करोड़ रुपये को आकर्षित करने में मदद करेगी. देश में उत्पादन और रोजगार बढ़ाने, आयात बोझ में कमी और निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएलआई योजना में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है,जहां मांग में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है जिसमें सोलर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल आदि शामिल हैं और जो देश की विनिर्माण क्षमताओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं. इक्रा के रिसर्च एंड आउटरीच के प्रमुख रोहित आहूजा ने कहा, "फिलहाल भारत में कुल पूंजीगत व्यय का लगभग 20-25 प्रतिशत मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स है. अनुमान है कि मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई पीएलआई योजना अगले पांच वर्षों में लगभग 4 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय आकर्षित कर सकती है". इक्रा ने कहा कि इस योजना में भारत में लाखों (कुशल और अकुशल श्रमिकों) के लिए रोजगार पैदा करने की क्षमता है. इसके अलावा, शुद्ध आयात में कमी के कारण अगले पांच वर्षों में 35-40 लाख करोड़ रुपये के इंक्रीमेंटल रेवेन्यू की उम्मीद है. जिन क्षेत्रों के तहत पीएलआई योजना की घोषणा की गई है, वे वर्तमान में कुल आयात का 40 प्रतिशत हैं