नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की खरीद और पुरानी वोटिंग मशीनों को नष्ट करने के लिए चुनाव आयोग को धन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में कानून मंत्रालय को 1,525 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।मंत्रालय को लोकसभा चुनाव के लिए धन और मतदाताओं के लिए फोटो पहचान पत्र भी आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय कानून मंत्रालय में विधायी विभाग चुनाव आयोग और चुनावी कानूनों से संबंधित मुद्दों के लिए नोडल एजेंसी है। चुनाव आयोग को मतपत्र इकाइयों, नियंत्रण इकाइयों और मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रायल यूनिट (या पेपर ट्रेल मशीन) की खरीद और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर सहायक खर्च और अप्रचलित वोटिंग मशीनों को नष्ट करने के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए 1,525 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। एक ईवीएम के लिए एक कंट्रोल यूनिट और कम से कम एक बैलेट यूनिट बनती है। कड़े प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विशेषज्ञ पैनल की निगरानी में पुरानी ईवीएम को नष्ट कर दिया जाता है। एक ईवीएम की औसत लाइफ 15 साल होती है।
ऑर्गन्स ऑफ इलेक्शन हेड के तहत कुल 292 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए 180 करोड़ रुपये और चुनावी फोटो पहचान पत्र के लिए 18 करोड़ रुपये शामिल हैं। लोकसभा चुनावों का प्रावधान संसदीय चुनावों के संचालन के लिए आरोपों के संबंध में "कैरी फॉरवर्ड लायबिलिटी" को पूरा करने के लिए है। पिछला लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था। मतदाताओं के लिए पहचान पत्र का प्रावधान मतदाताओं को फोटो-पहचान पत्र जारी करने पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति के लिए है।
