Budget 2025 में शहरों को विकास केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये

New Delhi नई दिल्ली: शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने शनिवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025 में 1 लाख करोड़ रुपये के शहरी चुनौती कोष के निर्माण की घोषणा की। इस कोष का उद्देश्य 'शहरों को विकास केंद्र के रूप में' कार्यक्रम के तहत पहलों का समर्थन करना है, जो शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास, जल और स्वच्छता सुधारों पर ध्यान केंद्रित करता है। सीतारमण ने अपने भाषण में कहा, "सरकार 'शहरों को विकास केंद्र', 'शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास' और 'जल एवं स्वच्छता' के प्रस्तावों को लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष स्थापित करेगी।

शहरी चुनौती कोष देश भर में शहरी नवीनीकरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस पहल से शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे में नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, साथ ही निवासियों के लिए बेहतर सेवाएं सुनिश्चित होंगी। यह कोष शहरों को अधिक रहने योग्य, कुशल और टिकाऊ बनाने में सहायक होगा।

बजट में शासन, नगरपालिका सेवाओं, शहरी भूमि उपयोग और नियोजन में सुधार के लिए शहरी क्षेत्र के सुधारों पर भी जोर दिया गया है। सरकार इन सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने वाले राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है। इससे शहरों के कामकाज में सुधार होगा और उन्हें बढ़ती आबादी की कुशलता से ज़रूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी।

एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन का शुभारंभ था, जो मूलभूत भू-स्थानिक बुनियादी ढांचे और डेटा का विकास करेगा। यह मिशन, पीएम गति शक्ति के समन्वय में, भूमि रिकॉर्ड, शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को डिजाइन करने में मदद करेगा। भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से शहरी विकास में निर्णय लेने में सुधार होने तथा बेहतर संसाधन आवंटन सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

शहरी श्रमिकों के उत्थान की आवश्यकता को समझते हुए, सरकार ने उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक नई योजना की घोषणा की।इस पहल का उद्देश्य शहरी श्रमिकों को उनकी आय में सुधार, स्थायी आजीविका सुरक्षित करने तथा उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करना है। यह लक्षित वित्तीय और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से शहरी गरीबों और कमजोर समूहों को सशक्त बनाने के सरकार के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है।बजट 2025 में शहरी विकास पर सरकार का जोर भारतीय शहरों को आर्थिक विकास के इंजन में बदलने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।