Roadmap for India: रोडमैप फॉर इंडिया:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को अपना सातवां लगातार बजट पेश करेंगी, जिसमें 2047 तक विकसित भारत के लिए रोडमैप होगा और साथ ही पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के प्रदर्शन की झलक भी दिखाई जाएगी। सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या सीतारमण मध्यम वर्ग को बहुप्रतीक्षित कर राहत प्रदान करती हैं, जिससे उनके हाथों में अधिक पैसा बचेगा Money will be saved, क्योंकि कर में उछाल है। इसके अलावा, बाजार को यह भी उम्मीद है कि राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत तक कम करने के लिए राजकोषीय ग्लाइड पथ पर बने रहना चाहिए। सीतारमण, जो अपना सातवां लगातार बजट पेश करेंगी, ने 2019 में अपने पहले बजट में चमड़े के ब्रीफकेस को बदल दिया था - जो बजट दस्तावेजों को ले जाने के लिए दशकों से इस्तेमाल किया जाता था - लाल कपड़े में लिपटे पारंपरिक "बही-खाता" से। इस साल का बजट पिछले तीन वर्षों की तरह कागज रहित होगा। मोदी 3.0 के पहले पूर्ण बजट में देखने लायक प्रमुख संख्याएँ इस प्रकार हैं: राजकोषीय घाटा: बजट में अनुमानित राजकोषीय घाटा, जो सरकारी व्यय और आय के बीच का अंतर है, चालू वित्त वर्ष के लिए 5.1 प्रतिशत है, जैसा कि फरवरी में अंतरिम बजट में अनुमान लगाया गया था, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 5.8 प्रतिशत था। कर उछाल के कारण पूर्ण बजट में पहले की तुलना में बेहतर अनुमान दिए जाने की उम्मीद है।
सरकार ने वित्त वर्ष 26 में राजकोषीय घाटा Fiscal deficit सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। पूंजीगत व्यय: इस वित्त वर्ष के लिए सरकार का नियोजित पूंजीगत व्यय 11.1 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वित्त वर्ष के 9.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। सरकार बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर जोर दे रही है और राज्यों को पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। कर राजस्व: अंतरिम बजट में 2024-25 के लिए सकल कर राजस्व 38.31 लाख करोड़ रुपये आंका गया था, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11.46 प्रतिशत की वृद्धि है। इसमें प्रत्यक्ष करों (व्यक्तिगत आयकर + कॉर्पोरेट कर) से आने वाले अनुमानित 21.99 लाख करोड़ रुपये और अप्रत्यक्ष करों (सीमा शुल्क + उत्पाद शुल्क + जीएसटी) से आने वाले 16.22 लाख करोड़ रुपये शामिल हैं। जीएसटी: 2024-25 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 11.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10.68 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ने का अनुमान है। 2024-25 वित्तीय वर्ष के अंतिम बजट में कर राजस्व के आंकड़ों पर नजर रखनी होगी।
उधार: अंतरिम बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में सरकार का सकल उधार बजट 14.13 लाख करोड़ रुपये था। सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार से उधार लेती है। उधारी संख्या पर बाजार की नजर रहेगी, खासकर आरबीआई और वित्तीय संस्थानों Financial Institutions से उम्मीद से अधिक लाभांश के मद्देनजर। नाममात्र जीडीपी: अंतरिम बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की नाममात्र जीडीपी वृद्धि (वास्तविक जीडीपी प्लस मुद्रास्फीति) 10.5 प्रतिशत बढ़कर 327.7 ट्रिलियन रुपये होने का अनुमान है। अपेक्षित सामान्य मानसून, राजस्व संग्रह में सुधार और ग्रामीण खपत में तेजी को देखते हुए, उम्मीद है कि विकास अनुमान में ऊपर की ओर संशोधन हो सकता है। आरबीआई के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.2 प्रतिशत अनुमानित है। लाभांश: अंतरिम बजट में आरबीआई और वित्तीय संस्थानों से 1.02 लाख करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था। इसे ऊपर की ओर संशोधित किया जाएगा क्योंकि आरबीआई ने मई की शुरुआत में 2.11 लाख करोड़ रुपये का अधिशेष हस्तांतरण किया है। इसी समय, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) से 43,000 करोड़ रुपये जुटाए जाने की उम्मीद है। नरेगा जैसी प्रमुख योजनाओं के साथ-साथ स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर खर्च पर भी ध्यान दिया जाएगा।
