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सड़क परिवहन मंत्री ने की पुष्टि, देश में जल्द ही शुरू करेगा अपना खुद का कार सेफ्टी रेटिंग सिस्टम

Gulabi
12 Feb 2022 2:50 PM GMT
सड़क परिवहन मंत्री ने की पुष्टि, देश में जल्द ही शुरू करेगा अपना खुद का कार सेफ्टी रेटिंग सिस्टम
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सड़क परिवहन मंत्री ने की पुष्टि
भारत सरकार (Indian government) ने 2016 में Global NCAP जैसे सेफ्टी फीचर्स के आधार पर नई पैसेंजर कारों के लिए एक स्टार रेटिंग प्रोग्राम (star rating program) का ऑफर रखा था. इसे कार के सेफ्टी परफॉर्मेंस के तहत कार मेकर्स द्वारा उनकी मर्जी पर लागू किया जाना था. हालांकि, उसके बाद यह आइडिया जल्दी ही फेल हो गया. अब देश में सड़क और वाहन सेफ्टी को रिफाइन करने की दिशा में एक सुधार लाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार, नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने हाल ही में 'ऑटोमोबाइल सेफ्टी इकोसिस्टम इन इंडिया' को संबोधित करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि की कि केंद्र जल्द ही एक इंडिया-स्पेसिफिक वाहन सेफ्टी रेटिंग प्रोग्राम लाएगी.
इस सेफ्टी रेटिंग प्रोग्राम को भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (NCAP) कहा जाता है, इसके साथ-साथ नई कारों में जरूरी सेफ्टी फीचर्स को लागू करने की अनाउंसमेंट की जाएगी.
भारत में भी ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को किया जाएगा फॉलो

भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया भर में सिस्टम के मुताबिक सेफ्टी रेटिंग होने पर बोलते हुए कहा, "यह बहुत जरूरी है कि कार मेकर भारत में भी ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें और इस वजह से, सरकार जल्द ही भारत NCAP, एक इंडिपेंडेंट कार एक्सीडेंट टेस्ट सॉल्यूशन लाएगी, जो अलग-अलग स्टैंडर्ड्स के आधार पर कार की सेफ्टी रेटिंग तय करेगा और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और जापान में चल रहे प्रोग्रामों के बराबर होगी. यह एक खरीदार को कार खरीदते समय एक सही फैसला लेने में मदद करेगा."
6 एयरबैग और 3-पॉइंट सीटबेल्ट होंगे अनिवार्य
केंद्र सरकार देश में वाहन सेफ्टी के लिए स्टार रेटिंग सिस्टम बनाने के अलावा कारों में पीछे की बीच वाली सीट सहित सभी पैसेंजर्स के लिए 6 एयरबैग और 3-पॉइंट सीटबेल्ट अनिवार्य करने पर भी काम कर रही है. भारत में मौजूदा सेफ्टी प्रोटोकॉल को पुराना बताते हुए, गडकरी ने भारत में वाहनों के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में सुधार के लिए सरकार की कमिटमेंट पर जोर दिया, हालांकि, इस मामले में जनता से भी सुझाव मांगे जाएंगे.
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