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दूध की बढ़ती कीमतें लोकसभा चुनाव से पहले महंगाई के खिलाफ लड़ाई को कर सकती हैं कमजोर
चुनावी मौसम में प्याज की कीमतें सत्तारूढ़ सरकारों को रुलाने के लिए जानी जाती हैं, क्योंकि घरेलू बजट का एक बड़ा हिस्सा खाने पर खर्च होता है। लेकिन कर्नाटक में भाजपा शासन वर्तमान में नंदिनी के राज्य गृह में अमूल के प्रवेश के बाद सहकारिता के बीच संबंधों में खटास का सामना कर रहा है।
2024 के लोकसभा चुनावों की लड़ाई में डेयरी क्षेत्र की चिंताएं भी शामिल हो सकती हैं, क्योंकि दूध की बढ़ती कीमतें मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई को चुनौती देती हैं।
पशु चारे की कीमतों द्वारा संचालित उत्पादन लागत
डेयरी फर्मों को तनाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चावल की भूसी और अनाज सहित मवेशियों के चारे की उच्च लागत से दूध की खरीद की कीमत में वृद्धि होना तय है।
अनियमित बारिश से फसलों को और नुकसान होने से स्थिति बेहतर नहीं हो रही है, और दूध के आयात की रिपोर्ट बढ़ रही है क्योंकि भारत के पशुधन एक बीमारी की चपेट में आ गए हैं।
एक अन्य कारक महामारी के दौरान डेयरी की मांग में गिरावट है, जिससे किसान अपने मवेशियों को पर्याप्त रूप से खिलाने में असमर्थ हैं।
महामारी के बाद जैसे ही मांग में उछाल आया, भारत ने अधिक दुग्ध उत्पादों का निर्यात किया, लेकिन गर्मियों और उसके बाद के महीनों के दौरान कीमतों में वृद्धि होने की उम्मीद है।
गर्मी और त्यौहार दबाव बढ़ाते हैं
शीर्ष मांग अन्य उत्पादों के बीच आइसक्रीम की आवश्यकता से संचालित होगी और त्योहारों के दौरान बढ़ती रहेगी।
सब्जियों की कीमतों में कमी के कारण भारत की उपभोक्ता मुद्रास्फीति मार्च के लिए आरबीआई के सहिष्णुता स्तर से नीचे गिर गई है, लेकिन अनाज महंगा होना जारी है।
इसके अलावा, दूध की कीमतें एक और दबाव बिंदु बनी हुई हैं, क्योंकि दरें सीधे खपत और मतदाता भावना को भी प्रभावित करती हैं।
Deepa Sahu
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