चावल के निर्यात पर लग सकता है प्रतिबंध

चालू ख़रीफ़ सीज़न में चावल की खेती पिछले साल की तुलना में बहुत कम है, चावल के उत्पादन में कमी की संभावना को ध्यान में रखते हुए सरकार अब सभी प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की सोच रही है।

सब्जियों, दालों और टमाटरों की ऊंची कीमतों के परिणामस्वरूप जून में देश में बढ़ती खुदरा मुद्रास्फीति उन नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय बन गई है जो खाद्य मुद्रास्फीति पर सतर्क नजर रखना चाहते हैं।

चालू वर्ष में देश में मानसून देर से शुरू हुआ, जिसके कारण मुख्य खरीफ फसल चावल की बुआई भी धीमी गति से हो रही है। पिछले सप्ताह के अंत तक धान की रोपाई पिछले साल जुलाई के पहले सप्ताह की तुलना में 25 प्रतिशत से भी कम थी.

जबकि भारत दुनिया में चावल का एक प्रमुख निर्यातक है, निर्यात पर किसी भी प्रतिबंध से विश्व बाजार में चावल की कीमत में वृद्धि होने की संभावना नहीं है।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार अब सभी प्रकार के गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। आगामी राज्य विधानसभाओं और लोकसभा चुनावों से पहले सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि देश में खाद्य कीमतों में कोई वृद्धि न हो।

अगर गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो देश से चावल का निर्यात 80 फीसदी कम हो जाएगा. बाजार सूत्रों ने कहा कि इसके कारण, घरेलू चावल की कीमतें कम हो जाएंगी, लेकिन विश्व बाजार में कीमतें, जो पहले से ही ऊंची हैं, और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

चालू मानसून में बारिश के असंगत वितरण के कारण पिछले पखवाड़े में विभिन्न प्रकार के चावल की कीमतों में अठारह से बीस प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। चालू फसल वर्ष 2023-24 (जुलाई से जून) के लिए सरकार ने धान के लिए 2183 टका प्रति क्विंटल की कीमत की घोषणा की है। हालांकि, खुले बाजार में कीमतें इससे कहीं ज्यादा बोली जा रही हैं.

वैश्विक चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत है। 2022 में भारत से 5.60 करोड़ टन चावल का निर्यात किया गया. चावल निर्यातक संघ के सूत्रों ने बताया कि भारत का चावल दुनिया के बाजार में सबसे सस्ता है.

यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद भारत ने टूटे हुए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इतना ही नहीं गेहूं और चीनी के निर्यात पर भी नियमन लागू किया गया है.