कृषि, ग्रामीण श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति जून में मामूली रूप से बढ़ी

कृषि श्रमिकों और ग्रामीण मजदूरों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति जून में मामूली रूप से बढ़कर क्रमशः 6.31 प्रतिशत और 6.16 प्रतिशत हो गई, जबकि इस साल मई में यह 5.99 प्रतिशत और 5.84 प्रतिशत थी।

जून 2023 के लिए कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या क्रमशः 10 अंक बढ़कर 1,196 अंक और 1,207 अंक हो गई। मई 2023 में सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल 1,186 अंक और 1,197 अंक थे।

श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है, "सीपीआई-एएल (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रम) और सीपीआई-आरएल (ग्रामीण श्रम) पर आधारित मुद्रास्फीति की दर जून 2023 में 6.31 प्रतिशत और 6.16 प्रतिशत थी, जो मई 2023 में क्रमशः 5.99 प्रतिशत और 5.84 प्रतिशत और पिछले वर्ष (जून 2022) के इसी महीने के दौरान 6.43 प्रतिशत और 6.76 प्रतिशत थी।"

खाद्य मुद्रास्फीति

इसी तरह, खाद्य मुद्रास्फीति जून में 7.03 प्रतिशत और 6.70 प्रतिशत रही, जबकि मई में यह 6.31 प्रतिशत और 6.07 प्रतिशत और एक साल पहले की अवधि में 5.09 प्रतिशत और 5.16 प्रतिशत थी।

एएल और आरएल के सामान्य सूचकांक में वृद्धि में प्रमुख योगदान क्रमशः 9.59 अंक और 8.96 अंक की सीमा तक खाद्य समूह से आया, जिसका मुख्य कारण चावल, दाल, दूध, मांस बकरी, मछली-ताजा/सूखा, गुड़, मिर्च-हरी/सूखा, लहसुन, अदरक, प्याज, सब्जियां और फल आदि की कीमतों में वृद्धि थी।

सूचकांक में वृद्धि/गिरावट अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रही। एएल के मामले में, 17 राज्यों में इसमें 2-20 अंक की वृद्धि दर्ज की गई और हिमाचल प्रदेश में 4 अंक और जम्मू और कश्मीर में 18 अंक की कमी दर्ज की गई, जबकि केरल के लिए यह स्थिर रहा।

तमिलनाडु 1,391 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शीर्ष पर है जबकि हिमाचल प्रदेश 914 अंकों के साथ सबसे नीचे है।

आरएल के मामले में, इसमें 18 राज्यों में 1-20 अंक की वृद्धि और राजस्थान में 2 अंक और जम्मू और कश्मीर में 16 अंक की कमी दर्ज की गई।

तमिलनाडु 1,379 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शीर्ष पर है जबकि हिमाचल प्रदेश 973 अंकों के साथ सबसे नीचे है।

राज्यों में, सीपीआई-एएल में अधिकतम वृद्धि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु (प्रत्येक में 20 अंक) और आरएल के लिए आंध्र प्रदेश (20 अंक) में हुई, जिसका मुख्य कारण चावल, दालें, पोल्ट्री, ताजा मछली, सूखी मिर्च, अदरक, प्याज, सब्जियां और फल आदि की कीमतों में वृद्धि है।

इसके विपरीत, सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल में अधिकतम कमी जम्मू और कश्मीर (क्रमशः 18 अंक और 16 अंक) में अनुभव की गई।