RoDTEP लाभ बहाल होने से MSME को बढ़ावा, निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा: Assocham

New Delhi नई दिल्ली, एसोचैम ने बुधवार को कहा कि सरकार द्वारा निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) योजना के तहत लाभ बहाल करने से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को भी लाभ होगा, निर्यात लॉजिस्टिक्स में सुधार होगा और भारत के औद्योगिक गलियारों में निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। अग्रणी उद्योग चैंबर ने 1 जून, 2025 से अग्रिम प्राधिकरण (एए) धारकों, निर्यात-उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) से निर्यात के लिए आरओडीटीईपी योजना के तहत लाभ बहाल करने के लिए केंद्र की सराहना की। बहाली यह सुनिश्चित करती है कि भारत के निर्यात में प्रमुख योगदानकर्ता महत्वपूर्ण प्रोत्साहनों से बाहर नहीं हैं, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक प्रतिस्पर्धा और घरेलू औद्योगिक लचीलापन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

एसोचैम के महासचिव मनीष सिंघल ने कहा, “एसोचैम ने लगातार सभी निर्यातक संस्थाओं तक आरओडीटीईपी के विस्तार की वकालत की है, जिनमें एसईजेड में और एए और ईओयू ढांचे के तहत काम करने वाली संस्थाएं भी शामिल हैं। यह कदम उस अंतर को ठीक करेगा जिसने ऐसी इकाइयों के लिए लागत नुकसान पैदा किया और यह भारत की डब्ल्यूटीओ प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।” वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने इस योजना के तहत 18,233 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। 1 जनवरी, 2021 से लागू RoDTEP योजना, अन्य योजनाओं के तहत वापस नहीं किए गए एम्बेडेड करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति करती है, इस प्रकार उचित मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देती है और निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद करती है।

नवीनतम अधिसूचना इन लाभों को फिर से लागू करती है जो 5 फरवरी 2025 तक उपलब्ध थे, जिससे कई निर्यातकों के लिए अनिश्चितता और वित्तीय तनाव पैदा हो रहा है। एसोचैम ने कहा कि विस्तारित लाभ अब एए, एसईजेड और ईओयू निर्यात पर लागू 10,795 से अधिक एचएस लाइनों को कवर करेगा, जिससे इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों को बहुत जरूरी बढ़ावा मिलेगा, जो इन ढांचे के माध्यम से बड़े पैमाने पर काम करते हैं।