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Report: भारत की 7% GDP ग्रोथ तय, दिसंबर में 25 bps बढ़ेगी दर
Tara Tandi
21 Nov 2026 10:27 AM IST

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मुंबई : शनिवार को जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार, FY27 (वित्तीय वर्ष 2027) में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर लगभग 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसे सरकारी पूंजीगत व्यय (public capital expenditure), मजबूत घरेलू मांग और सेवा क्षेत्र की दमदार गतिविधियों का समर्थन मिल रहा है।
हालांकि, लगातार बनी हुई महंगाई के कारण मौद्रिक नीति (monetary policy) के सख्त रहने की उम्मीद है। ब्रिकवर्क रेटिंग्स (BWR) का अनुमान है कि दिसंबर 2026 में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट (bps) की और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे पॉलिसी रेट 5.75 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। इसके बाद दरों में लंबे समय तक कोई बदलाव न होने (pause) की संभावना है।
ब्रिकवर्क रेटिंग्स के रिसर्च हेड, राजीव शरण ने कहा, "भारत की विकास गति को घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती और सेवा निर्यात (services exports) के लचीलेपन से लगातार समर्थन मिल रहा है। हालांकि, बाहरी माहौल एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है, खासकर इसलिए क्योंकि भारत ऊर्जा और अन्य प्रमुख आयातित वस्तुओं पर निर्भर है।"
मौजूदा हालात में, जिन व्यवसायों की बैलेंस शीट मजबूत है, जिनके पास पर्याप्त नकदी (liquidity) है, और जो इनपुट-लागत में होने वाले उतार-चढ़ाव को संभालने में सक्षम हैं, वे अनिश्चितता के दौर में बेहतर स्थिति में रहेंगे।
शरण ने कहा कि व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए, निवेश की गति को बनाए रखना और बाहरी मोर्चे पर लचीलापन मजबूत करना महत्वपूर्ण होगा।
FY27 की पहली छमाही में सरकारी पूंजीगत व्यय 6.55 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जिससे बुनियादी ढांचे (infrastructure) में निवेश को बढ़ावा मिला।
सेवा क्षेत्र की गतिविधियां मजबूत बनी रहीं; अक्टूबर में 'सर्विसेज PMI' बढ़कर 55.8 और 'कंपोजिट PMI' 56.2 पर पहुंच गया।
सितंबर में औद्योगिक उत्पादन में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि विनिर्माण (manufacturing) उत्पादन 7.6 प्रतिशत बढ़ा। अक्टूबर में GST कलेक्शन भी सालाना आधार पर 22.9 प्रतिशत बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो त्योहारी मांग और आयात से जुड़े अधिक कलेक्शन को दर्शाता है।
रिपोर्ट के अनुसार, कैपिटल गुड्स (पूंजीगत सामान), इलेक्ट्रिकल उपकरण, ऑटोमोबाइल, IT सेवाएं और निर्यात-उन्मुख क्षेत्र अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हैं।
इसके विपरीत, NBFC (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को फंडिंग की अधिक लागत का सामना करना पड़ रहा है।
अक्टूबर में खुदरा महंगाई (retail inflation) बढ़कर 6.09 प्रतिशत हो गई, जो सितंबर में 5.54 प्रतिशत थी। यह RBI की 6 प्रतिशत की ऊपरी सहन सीमा (upper tolerance limit) को पार कर गई है। सितंबर में खाद्य मुद्रास्फीति 8.94 प्रतिशत रही, जबकि थोक मुद्रास्फीति 11.39 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो कीमतों पर लगातार बने दबाव को दर्शाती है।
रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही (Q3) में CPI मुद्रास्फीति 5.8-6.1 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती है, जिसके बाद चौथी तिमाही (Q4) में यह घटकर 5.0 प्रतिशत के करीब आ जाएगी। इस तरह, पूरे वित्त वर्ष 2027 के लिए औसत मुद्रास्फीति 5.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
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