इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर की कार्यवाही पर लगाई रोक

हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को एक बड़ी राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने डिफॉल्टर कर्जदारों द्वारा उसके खिलाफ दर्ज तीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

इंडियाबुल्स हाउसिंग के अनुसार, कंपनी के खिलाफ पश्चिम बंगाल, गाजियाबाद और दिल्ली में कर्जदारों द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

इंडियाबुल्स हाउसिंग ने कहा कि यह मामला 16 मई, 2023 को शीर्ष अदालत में सूचीबद्ध है।

कंपनी ने कहा कि SARFAESI अधिनियम, जिसके तहत कंपनी गिरवी रखी गई संपत्ति बेचती है, ऋण देने वाले बैंक या गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (NBFC) के अधिकारियों को अभियोजन से सुरक्षा प्रदान करती है।

कुछ मामलों में, चूक करने वाले उधारकर्ता चुकौती से बचने के लिए और वसूली की कार्यवाही को रोकने के लिए दबाव डालने के लिए अपने ऋणदाता के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करते हैं।

इंडियाबुल्स हाउसिंग ने कहा कि उधारकर्ताओं में से एक - शिप्रा समूह ऋण वसूली का विरोध करने की कोशिश कर रहा था और वसूली प्रक्रिया को रोकने के लिए दीवानी मामले दायर किए। कंपनी ने कहा कि SARFAESI अधिनियम जिसके तहत कंपनी गिरवी रखी गई संपत्ति बेचती है, ऋण देने वाले बैंक या गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) को अभियोजन पक्ष से।

कुछ मामलों में, चूक करने वाले उधारकर्ता चुकौती से बचने के लिए और वसूली की कार्यवाही को रोकने के लिए दबाव डालने के लिए अपने ऋणदाता के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करते हैं।

इंडियाबुल्स हाउसिंग ने कहा कि उधारकर्ताओं में से एक - शिप्रा समूह ऋण वसूली का विरोध करने की कोशिश कर रहा था और वसूली प्रक्रिया को रोकने के लिए दीवानी मामले दायर किए।