रिलायंस कैपिटल के ऋणदाताओं ने हिंदुजा समूह की शाखा से समाधान योजना के लिए की करोडो की मांग

कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल (आरसीएपी) के ऋणदाताओं ने हिंदुजा समूह की शाखा इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (आईआईएचएल) से आवश्यक नियामक मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और 27 मई की समाधान योजना की समय सीमा का पालन करने को कहा है।

गौरतलब है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी)-मुंबई ने 27 फरवरी को रिजॉल्यूशन प्लान को मंजूरी देते हुए आईआईएचएल को 90 दिनों के भीतर यानी 27 मई तक रिजॉल्यूशन प्लान लागू करने का निर्देश दिया था।

समाधान योजना के अनुसार, हिंदुजा समूह की कंपनी को रिलायंस कैपिटल के ऋणदाताओं को ₹9,650 करोड़ का अग्रिम भुगतान करना होगा।

पीटीआई की रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि ऋणदाताओं ने आरसीएपी समाधान योजना के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि आईआईएचएल को अभी तक महत्वपूर्ण आईआरडीएआई मंजूरी नहीं मिली है।

IRDAI (भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण) ने RCAP के बीमा व्यवसायों - यानी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस - को इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स में स्थानांतरित करने के लिए प्रस्तावित कॉर्पोरेट संरचना पर चिंता जताई है।

IIHL ने अभी तक उन चिंताओं का समाधान नहीं किया है

यदि आईआईएचएल दी गई समयसीमा के भीतर समाधान प्रक्रिया को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे नई मंजूरी के लिए दोबारा आवेदन करते समय आरबीआई को इसका कारण बताना होगा।

नवंबर 2021 में, आरबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनी द्वारा शासन के मुद्दों और भुगतान चूक पर रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को हटा दिया। केंद्रीय बैंक ने नागेश्वर राव वाई को प्रशासक नियुक्त किया था, जिन्होंने कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए फरवरी 2022 में बोलियां आमंत्रित की थीं।