लोगों को insurance तक ज़्यादा पहुंच देने के लिए सुधार: निर्मला सीतारमण

Business व्यापार: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि संसद में एक बिल के ज़रिए लाए गए बीमा सुधारों से लोगों को बीमा तक ज़्यादा पहुंच मिलेगी, बेहतर रेगुलेटरी निगरानी होगी और कंप्लायंस में आसानी होगी।

लोकसभा में 'सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) बिल, 2025' पर विचार के लिए पेश करते हुए, सीतारमण ने कहा कि इस ड्राफ्ट कानून का मकसद पारदर्शिता लाना, कंप्लायंस के नियमों को आसान बनाना और इस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) बढ़ाना है। मंत्री ने कहा कि बीमा सेक्टर में FDI की सीमा 2015 में 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत, 2021 में 74 प्रतिशत और अब 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। "इनसे बीमा सेक्टर को काफी बढ़ावा मिला है।

सीतारमण ने कहा कि बीमा कंपनियों की संख्या 2014 में 53 से बढ़कर अब 74 हो गई है।" उन्होंने कहा कि बीमा पैठ 2014-15 में 3.3 प्रतिशत से बढ़कर अब 3.8 प्रतिशत हो गई है और बीमा घनत्व या एक साल में प्रति व्यक्ति भुगतान किया जाने वाला औसत बीमा प्रीमियम 2014 में USD 55 से बढ़कर अब USD 97 हो गया है। मंत्री ने कहा कि कुल बीमा प्रीमियम 2014-15 में 4.15 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 11.93 लाख करोड़ रुपये हो गया है और मैनेजमेंट के तहत एसेट्स 24.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 74.4 लाख करोड़ रुपये हो गए हैं।

सीतारaman ने कहा, "अब हम ज़्यादा पैठ, बेहतर रेगुलेटरी निगरानी, ​​आसान कंप्लायंस और ज़्यादा FDI की तलाश में हैं।" मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में, देश में लोगों को बीमा तक ज़्यादा पहुंच प्रदान करने के लिए एक इकोसिस्टम विकसित हुआ है। सीतारमण ने कहा कि PM फसल बीमा योजना और जन आरोग्य योजना जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं ने गरीब लोगों को बीमा के दायरे में लाया है, जिससे कोविड महामारी के दौरान बहुत मदद मिली। मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां भारत के लोगों की बीमा ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं और उन्हें स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने से इन फर्मों का कामकाज पारदर्शी हो गया है।