RBI का बड़ा कदम: कोऑपरेटिव बैंकों में सुधार और लेंडिंग रेट्स होंगे पारदर्शी

Mumbai मुंबई: रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने बुधवार को को-ऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को मज़बूत करने के लिए कई उपाय घोषित किए। साथ ही, लोन की दरों में पारदर्शिता लाने और ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी रेगुलेटेड संस्थाओं में लोन पर ब्याज दरों के लिए एक समान रेगुलेटरी फ़्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा।

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने अगस्त की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) की बैठक के समापन पर ये घोषणाएं कीं।

को-ऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के लिए उपायों के तहत, RBI अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों (UCBs) के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया फिर से शुरू करने के लिए ड्राफ़्ट गाइडलाइंस जारी करेगा। यह कदम लाइसेंसिंग फ़्रेमवर्क पर पहले जारी किए गए डिस्कशन पेपर पर मिले फ़ीडबैक के आधार पर उठाया जाएगा।

इसके अलावा, सेंट्रल बैंक ग्रामीण को-ऑपरेटिव बैंकों के लिए क्रेडिट मॉनिटरिंग व्यवस्था की व्यापक समीक्षा के बाद ड्राफ़्ट निर्देश भी जारी करेगा। इस व्यवस्था में आखिरी बार 2008 में बदलाव किया गया था।

मल्होत्रा ​​ने कहा कि समीक्षा में पिछले कुछ वर्षों के अनुभव और मौजूदा फ़्रेमवर्क के लागू होने के बाद बैंकिंग सेक्टर में हुए बदलावों को ध्यान में रखा गया है।

प्रस्तावित निर्देशों का मकसद ग्रामीण को-ऑपरेटिव बैंकों के लिए क्रेडिट मॉनिटरिंग फ़्रेमवर्क को अपडेट करना है, ताकि इसे पिछले 18 वर्षों में सेक्टर में हुए स्ट्रक्चरल और रेगुलेटरी बदलावों के अनुरूप बनाया जा सके।

इसके अलावा, RBI ने सभी रेगुलेटेड संस्थाओं में लोन पर ब्याज दरों को नियंत्रित करने वाले रेगुलेटरी फ़्रेमवर्क को एक समान और स्टैंडर्डाइज़ करने का प्रस्ताव रखा। मल्होत्रा ​​ने बताया कि RBI, UCB लाइसेंसिंग पर अपने पिछले डिस्कशन पेपर से मिले फ़ीडबैक के आधार पर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लाइसेंसिंग को फिर से शुरू करने के लिए ड्राफ़्ट गाइडलाइंस जारी करेगा।

इस कदम का मकसद लोन की दरों में पारदर्शिता लाना, लोन देने के तरीकों में ज़्यादा एकरूपता सुनिश्चित करना और ग्राहकों की सुरक्षा को मज़बूत करना है।

इससे पहले दिन में, RBI की MPC ने रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा। GDP के मामले में, मल्होत्रा ​​ने FY27 के लिए ग्रोथ का अनुमान 6.7 प्रतिशत और CPI महंगाई का अनुमान 5 प्रतिशत लगाया।