NFIR के लिए RBI के ड्राफ्ट बिल का उद्देश्य ऋणों को सुव्यवस्थित करना है: DEA सचिव

नई दिल्ली: आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऋण की पहुंच और सामर्थ्य में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री (एनएफआईआर) स्थापित करने के लिए एक मसौदा विधेयक तैयार किया है। उन्होंने कहा कि सितंबर में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा क्रेडिट रिपॉजिटरी स्थापित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी।

सेठ ने कहा कि रिजर्व बैंक पहले ही विधेयक का मसौदा तैयार कर चुका है, जिस पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्रेडिट से संबंधित जानकारी के लिए एक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है और एनएफआईआर द्वारा उधार देने वाली एजेंसियों को सही जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है।

NIFR वित्तीय और सहायक सूचनाओं के केंद्रीय भंडार के रूप में काम करेगा। वित्त मंत्री ने अपने पहले बजट भाषण में घोषणा की कि यह ऋण के कुशल प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देगा।

एक नया विधायी ढांचा प्रस्तावित क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नियंत्रित करेगा, और इसे आरबीआई के परामर्श से डिजाइन किया जाएगा, उसने कहा था। सेठ ने कहा कि ऋण के बारे में जानकारी होने के अलावा, प्रस्तावित एनएफआईआर कर भुगतान, बिजली खपत पैटर्न इत्यादि जैसी सहायक जानकारी के लिए एक भंडार होगा।

"यदि एक लेनदार या एक संभावित लेनदार के पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, तो यह जोखिम डालेगा और इस तरह ब्याज दर बढ़ जाएगी। दूसरी ओर, यदि जोखिमों को अच्छी तरह से समझा जाता है, तो क्रेडिट का बेहतर मूल्य निर्धारण हो सकता है," उन्होंने कहा।