आरबीआई ने अग्रणी बैंक योजना संबंधी परिपत्र के ड्राफ्ट पर मांगे सुझाव

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) संबंधी परिपत्र (सर्कुलर) के ड्राफ्ट पर आम जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं और जिन्हें 6 मार्च तक जमा किया जा सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने 6 फरवरी को विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य के हिस्से के रूप में घोषणा की थी कि परिचालन संबंधी पहलुओं को सुव्यवस्थित करने के लिए अग्रणी बैंक योजना पर संशोधित दिशानिर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।

आरबीआई के एक बयान के अनुसार, संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य योजना को और अधिक सुव्यवस्थित करना, योजना के अंतर्गत विभिन्न मंचों की संरचना, सदस्यता और एजेंडा को स्पष्ट करना, प्रमुख पदाधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण करना और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति और लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कार्यालयों को और अधिक मजबूत करने के प्रावधान करना है।

बयान में कहा गया, “अग्रणी बैंक योजना पर मसौदा परिपत्र पर टिप्पणियां ‘अग्रणी बैंक योजना पर मसौदा परिपत्र पर प्रतिक्रिया’ विषय के साथ ईमेल द्वारा भेजी जा सकती हैं। टिप्पणियां जमा करने की अंतिम तिथि 6 मार्च, 2026 है।”

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दिसंबर 1969 में अग्रणी बैंक योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न मंचों के माध्यम से बैंकों और अन्य विकासात्मक एजेंसियों की गतिविधियों का समन्वय करना है ताकि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में बैंक वित्त के प्रवाह को बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास में बैंकों की भूमिका को बढ़ावा देने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

जिले में गतिविधियों के समन्वय के लिए, किसी विशेष बैंक को जिले के अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। अग्रणी बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह ऋण संस्थानों और सरकार के प्रयासों के समन्वय में नेतृत्वकारी भूमिका निभाए।

वित्तीय क्षेत्र में हुए अनेक परिवर्तनों को देखते हुए, अग्रणी बैंक योजना की अंतिम समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक की उच्च स्तरीय समिति द्वारा वर्ष 2009 में की गई थी। उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न हितधारकों - राज्य सरकारों, बैंकों, विकास संस्थानों, शिक्षाविदों, गैर सरकारी संगठनों और लघु एवं मध्यम वित्तीय संस्थानों आदि - के साथ व्यापक चर्चा की और पाया कि यह योजना शाखा विस्तार, जमा जुटाने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से ग्रामीण/अर्ध शहरी क्षेत्रों में ऋण देने में सुधार के अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में उपयोगी रही है।

इस योजना को जारी रखने पर सर्वसम्मति थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर, एसएलबीसी संयोजक बैंकों और अग्रणी बैंकों को कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए। निजी क्षेत्र के बैंकों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, अग्रणी बैंकों को सलाह दी गई कि वे अग्रणी बैंक योजना के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र के बैंकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।