आरबीआई ने 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य व्यवस्था पर जनता से प्रतिक्रिया मांगी

Mumbai मुंबई, रिज़र्व बैंक ने गुरुवार को जनता से इस बारे में प्रतिक्रिया माँगी कि क्या उसकी मौद्रिक नीति को 4 प्रतिशत खुदरा मुद्रास्फीति के लक्ष्य पर बने रहना चाहिए या तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखते हुए विकास को बढ़ावा देने के लिए नए मानदंड निर्धारित करने चाहिए। लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) व्यवस्था की सफलता पर ज़ोर देते हुए, केंद्रीय बैंक यह भी देख रहा है कि क्या मुख्य मुद्रास्फीति मौद्रिक नीति के लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शक होगी।

2015 में सरकार के साथ मौद्रिक नीति ढाँचे के समझौते के बाद, भारत ने 2016 में औपचारिक रूप से मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे को अपनाया। सरकार ने RBI को 2016-21 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति लक्ष्य 4 प्रतिशत बनाए रखने का निर्देश दिया है, जिसमें +/- 2 प्रतिशत की सहनशीलता सीमा हो।

बाद के पाँच वर्षों (1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक) के लिए भी यही मानदंड बनाए रखे गए हैं। RBI गवर्नर की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करती है। 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होने वाले लक्ष्य की अगली समीक्षा और वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिवेश में महत्वपूर्ण बदलावों की पृष्ठभूमि में, आरबीआई ने कहा कि उसने मुद्रास्फीति लक्ष्य की प्रकृति और प्रारूप की समीक्षा की है।