अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ पर अनिश्चितता के कारण RBI की ब्याज दर का परिदृश्य धुंधला

Business व्यापार:अर्थशास्त्रियों का कहना है कि वैश्विक और घरेलू वृहद अनिश्चितताओं के बढ़ने के साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति कार्रवाई का दृष्टिकोण तेज़ी से अप्रत्याशित होता जा रहा है, और अमेरिका-भारत व्यापार समझौते पर गतिरोध ने जटिलता की एक नई परत जोड़ दी है।

अगस्त की मौद्रिक नीति के दौरान, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​​​ने कहा था कि अमेरिकी टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव न्यूनतम होगा। गवर्नर ने 25 अगस्त को मुंबई में FIBAC 2025 कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान भी यही बात दोहराई।

हालांकि, अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि असली परीक्षा आने वाले दिनों में होगी, जब व्यापार व्यवधान की भयावहता स्पष्ट हो जाएगी। शुरुआती अनुमान बताते हैं कि यह प्रभाव सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1 प्रतिशत के बराबर हो सकता है।

अर्थशास्त्रियों का व्यापक अनुमान है कि केंद्रीय बैंक वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही के दौरान नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों (bps) की मामूली कटौती कर सकता है। हालाँकि, समय अभी भी अनिश्चित है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य आर्थिक सलाहकार कनिका पसरीचा ने कहा, "जब तक विकास की कमज़ोरी ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो जाती, आरबीआई अक्टूबर की नीति में कोई कदम नहीं उठाएगा। फ़िलहाल, आरबीआई वैश्विक अस्थिरता के ख़िलाफ़ घरेलू लचीलेपन को संतुलित करते हुए, इंतज़ार करने और देखने की नीति अपनाएगा।"

इसके अलावा, केनरा बैंक के समूह मुख्य अर्थशास्त्री माधवनकुट्टी जी. ने कहा कि अक्टूबर में दरों में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। "यथास्थिति बनी रहेगी। हालाँकि, एमएसएमई को समर्थन देने के लिए विशेष विंडो, स्थगन वगैरह के ज़रिए कुछ उपायों की घोषणा की जा सकती है।"

केंद्रीय बैंक ने अगस्त की समीक्षा में रोक लगाने से पहले फ़रवरी से अब तक रेपो दर में 100 आधार अंकों की कमी की है। मौद्रिक नीति समिति की अगली समीक्षा अक्टूबर में होनी है।

वैश्विक और घरेलू ताकतों के परस्पर प्रभाव से आरबीआई की दुविधा और बढ़ गई है। एक ओर, अगर अमेरिकी टैरिफ़ उपाय लंबे समय तक जारी रहते हैं, तो निर्यात को नुकसान पहुँचने और निवेशकों की धारणा पर असर पड़ने का ख़तरा है। दूसरी ओर, मुद्रास्फीति मोटे तौर पर नियंत्रण में है, जिससे केंद्रीय बैंक को हालात बिगड़ने पर कुछ कदम उठाने की गुंजाइश मिलती है। इस बदलाव के कारण एमपीसी संभवतः सतर्क और आँकड़ों पर आधारित रहेगी, और व्यापक नीतिगत बदलावों के बजाय क्रमिक कदमों को प्राथमिकता देगी।

हालांकि आरबीआई गवर्नर की टिप्पणियाँ अल्पकालिक आश्वासन प्रदान करती हैं, लेकिन आने वाली तिमाहियों में मौद्रिक नीति के केंद्र में टैरिफ़ भारत के विकास पथ को कैसे नया आकार देंगे, यह बड़ा सवाल बना रहेगा। विश्लेषकों का तर्क है कि एक स्पष्ट नीतिगत प्रतिक्रिया तभी स्पष्ट होगी जब आँकड़ों में विकास संबंधी खामियाँ स्पष्ट दिखाई देंगी, जिससे अक्टूबर कोई कदम उठाने के लिए बहुत जल्दी होगा, लेकिन साल के अंत में दरों में कटौती का रास्ता खुला रहेगा।