RBI of India: अंतरराष्ट्रीय भुगतान में सुधार

RBI of India: आरबीआई इंडिया: अंतरराष्ट्रीय भुगतान में सुधार, सोमवार, 1 जुलाई को, भारत के केंद्रीय बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सीमा पार से भुगतान को निर्बाध बनाने के लिए कई देशों के साथ द्विपक्षीय रूप से हाथ मिलाया। आरबीआई सीमा पार व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) और व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) भुगतान के लिए देश की फास्ट पेमेंट सिस्टम (एफपीएस) और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) को लिंक करेगा। आरबीआई प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है, जो तत्काल सीमा पार खुदरा लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है। नेक्सस के जरिए भारत के यूपीआई और मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के एफपीएस जुड़ेंगे। इसे बाद में और अधिक देशों तक बढ़ाया जा सकता है। प्रोजेक्ट नेक्सस का बहुपक्षीय दृष्टिकोण भारतीय भुगतान प्रणालियों की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच और दक्षता International reach and efficiency में सुधार करने में मदद करेगा। नेक्सस प्रोजेक्ट की संकल्पना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) के इनोवेशन सेंटर द्वारा की गई है। इसे इसके संस्थापक सदस्य देशों, जो कि मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, भारत और फिलीपींस हैं, के राष्ट्रीय एफपीएस को आपस में जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक साक्षात्कार में साझा किया कि, उनकी राय में, परियोजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह "बहुत तेज़ और कम खर्चीला सीमा पार से भुगतान" की अनुमति देगा। उनका मानना ​​है कि इससे "कम लागत पर सीमा पार डिजिटल लेनदेन में तेजी लाने के लिए देशों के बीच अधिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।" इसके अलावा, उन्होंने उम्मीद जताई कि विश्व बैंक के आकलन के अनुरूप लागत में कमी की जाएगी। इस पहल में बीआईएस इनोवेशन हब शामिल है, जिसका उद्देश्य भुगतान की दक्षता और गति बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय सहयोग करना है। इससे व्यक्ति-से-व्यक्ति और व्यक्ति-से-व्यापारी लेनदेन में लाभ होगा। 30 जून को, संस्थापक सदस्य देशों ने परियोजना के आधिकारिक लॉन्च को चिह्नित करते हुए, स्विट्जरलैंड के बेसल में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भाग लेने वाले केंद्रीय बैंक बैंक नेगारा मलेशिया (बीएनएम), बैंक ऑफ थाईलैंड (बीओटी), बैंगको सेंट्रल एनजी पिलिपिनास (बीएसपी), मौद्रिक प्राधिकरण ऑफ सिंगापुर (एमएएस) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) हैं। यह पहल 2026 में लाइव होने वाली है, जब प्लेटफ़ॉर्म सीमा पार खुदरा लेनदेन को तेज़ और अधिक कुशल बनाकर क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। निकट भविष्य में, मंच को अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए अन्य देशों में भी अनुकूलित किया जाएगा।