नई दिल्ली: एसबीआई रिसर्च को उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक फिर से प्रमुख नीतिगत दरों पर रोक लगा देगा क्योंकि केंद्रीय बैंक की तीसरी मौद्रिक नीति समिति की बैठक इस समय चल रही है। समीक्षा बैठक का नतीजा गुरुवार सुबह घोषित किया जाएगा.
आरबीआई आम तौर पर एक वित्तीय वर्ष में छह द्विमासिक बैठकें आयोजित करता है, जहां यह ब्याज दरें, धन आपूर्ति, मुद्रास्फीति दृष्टिकोण और विभिन्न व्यापक आर्थिक संकेतक तय करता है। चल रही तीन दिवसीय बैठक मंगलवार को शुरू हुई.
जून की शुरुआत में अपनी पिछली बैठक में, केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया, जिसकी अधिकांश विश्लेषकों को उम्मीद थी। आरबीआई ने भी अपनी अप्रैल की बैठक में रेपो रेट पर रोक लगा दी थी।
रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण देता है। एसबीआई के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष द्वारा लिखित एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है, "हमें उम्मीद है कि आरबीआई अगस्त नीति में रोक लगाएगा।" रिपोर्ट में कहा गया है, "घरेलू स्तर पर, हमारा मानना है कि 6.50 प्रतिशत पर, हम लंबे समय तक रुकने वाले हैं क्योंकि मुद्रास्फीति की मौसमी दर कम होनी चाहिए...।"
इसने कोई अग्रिम मार्गदर्शन नहीं दिया और कहा, "बढ़ती दरों के माहौल में, स्पष्ट रूप से आगे का मार्गदर्शन देना उचित नहीं है।" इस बीच, मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट (वर्तमान में 18 महीने के निचले स्तर पर) और इसके और गिरावट की संभावना ने केंद्रीय बैंक को प्रमुख ब्याज दर पर फिर से ब्रेक लगाने के लिए प्रेरित किया होगा। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं सहित कई देशों के लिए मुद्रास्फीति एक चिंता का विषय रही है, लेकिन भारत अपनी मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र को अच्छी तरह से नियंत्रित करने में कामयाब रहा है।
अप्रैल के विराम को छोड़कर, आरबीआई ने मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई में मई 2022 से रेपो दर को संचयी रूप से 250 आधार अंक बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है। ब्याज दरें बढ़ाना एक मौद्रिक नीति साधन है जो आम तौर पर अर्थव्यवस्था में मांग को दबाने में मदद करता है, जिससे मुद्रास्फीति दर में गिरावट में मदद मिलती है।
भारत की खुदरा मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक आरबीआई के 6 प्रतिशत लक्ष्य से ऊपर थी और नवंबर 2022 में ही आरबीआई के आरामदायक क्षेत्र में वापस आने में कामयाब रही थी। लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के तहत, आरबीआई को मूल्य वृद्धि के प्रबंधन में विफल माना जाता है यदि सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों से 2-6 प्रतिशत के दायरे से बाहर है।
अब देखने वाली बात यह है कि क्या आरबीआई समिति लगातार तीसरी बार रेपो रेट को अपरिवर्तित रखेगी या अन्यथा, क्योंकि जून में मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई थी।
Deepa Sahu
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