आरबीआई एमपीसी की बैठक में 25 आधार अंकों की कटौती कर सकता है : विश्लेषक

नई दिल्ली: आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक इस सप्ताह के अंत में होने वाली है। विश्लेषकों ने सोमवार को उम्मीद जताई कि केंद्रीय बैंक लगातार तीसरी बार 25 आधार अंकों की कटौती करेगा, क्योंकि महंगाई 4 प्रतिशत के औसत लक्ष्य से नीचे बनी हुई है।

इस वर्ष अप्रैल तक 50 बेसिस पॉइंट कटौती के बाद से वित्त वर्ष 2026 में केंद्रीय बैंक से रेपो दर में अगले 50 आधार अंकों (बीपीएस) की कटौती करने का अनुमान है। क्रिसिल के नवीनतम नोट के अनुसार, बैंक ऋण दरों में कमी आनी शुरू हो गई है, जिससे घरेलू मांग को बढ़ावा मिलना चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है, "घरेलू खपत में सुधार से औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा मिलने की संभावना है। हमें उम्मीद है कि स्वस्थ कृषि विकास, कम महंगाई से विवेकाधीन खर्च को बढ़ावा और इस वित्त वर्ष में आयकर में राहत की वजह से घरेलू खपत मांग में सुधार होगा।"

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस के अनुसार, "मुद्रास्फीति की अपेक्षाकृत स्थिर स्थितियां बनी हुई हैं और आरबीआई के विभिन्न उपायों के माध्यम से लिक्विडिटी की स्थिति भी सहज बनी हुई है। इसी के साथ हमारा मानना ​​है कि एमपीसी 6 जून को रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करेगी।"

विकास और मुद्रास्फीति दोनों पर टिप्पणी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि दोनों मापदंडों के लिए उनके पूर्वानुमानों में संशोधन की उम्मीद है। सबनवीस ने कहा, "यह भी उम्मीद है कि यूएसए द्वारा प्रदान की गई टैरिफ राहत जुलाई में समाप्त होने की वजह से आरबीआई इस बारे में अपने विश्लेषण का विस्तार से वर्णन करेगा कि वैश्विक वातावरण भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेगा।"

रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिस्टम लिक्विडिटी को पर्याप्त बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति के रुख के साथ तालमेल बिठाते हुए लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑपरेशन जारी रखेगा।

केंद्रीय बैंक ने अपनी '2024-25 वार्षिक रिपोर्ट' में कहा कि एक सौम्य मुद्रास्फीति दृष्टिकोण और मध्यम विकास के साथ मौद्रिक नीति को विकास-समर्थक होने की आवश्यकता है, जबकि तेजी से विकसित हो रही वैश्विक व्यापक आर्थिक स्थितियों के बारे में सतर्क रहना चाहिए।

आरबीआई एमपीसी ने इस वर्ष अपनी अप्रैल की बैठक में सर्वसम्मति से पॉलिसी रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 6.0 प्रतिशत करने के लिए मतदान किया। इसके अलावा, एमपीसी ने न्यूट्रल से अकोमोडेटिव रुख अपनाने का भी फैसला किया था।