मुद्रास्फीति में नरमी के कारण आरबीआई नीतिगत रेपो दर को अपरिवर्तित रखा

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को उधार देता है।

मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट (वर्तमान में 18 महीने के निचले स्तर पर) और इसके और गिरावट की संभावना ने केंद्रीय बैंक को प्रमुख ब्याज दर पर फिर से ब्रेक लगाने के लिए प्रेरित किया हो सकता है।

अधिकांश विश्लेषकों ने उम्मीद की थी कि आरबीआई रेपो दर को अपरिवर्तित रखना जारी रखेगा।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं सहित कई देशों के लिए मुद्रास्फीति एक चिंता का विषय रही है, लेकिन भारत अपने मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र को काफी अच्छी तरह से चलाने में कामयाब रहा है। आरबीआई ने अपनी अप्रैल की बैठक में, 2023-24 में पहली बार, रेपो दर को रोक दिया था।

अप्रैल के ठहराव को छोड़कर, आरबीआई ने मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई में मई 2022 से रेपो दर को संचयी रूप से 250 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया।ब्याज दरें बढ़ाना एक मौद्रिक नीति साधन है जो आम तौर पर अर्थव्यवस्था में मांग को दबाने में मदद करता है, जिससे मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आती है।

भारत की खुदरा मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों के लिए आरबीआई के 6 प्रतिशत लक्ष्य से ऊपर थी और नवंबर 2022 में ही आरबीआई के आराम क्षेत्र में वापस आने में कामयाब रही थी। सीपीआई आधारित महंगाई लगातार तीन तिमाहियों से 2-6 फीसदी के दायरे से बाहर है।

जीडीपी दृष्टिकोण के अनुसार, आरबीआई को उम्मीद है कि भारत की 2023-24 जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत होगी, तिमाही पहली तिमाही में 8.0 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.0 प्रतिशत और 5.7 प्रतिशत। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को मौद्रिक नीति बयान पढ़ते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक इन जीडीपी आंकड़ों के जोखिम को समान रूप से संतुलित देखता है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा हाल ही में जारी अनंतिम अनुमानों के अनुसार, 2022-23 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रही, जो अनुमानित 7 प्रतिशत से अधिक थी। सरकार को उम्मीद है कि आगे चलकर 2022-23 के जीडीपी नंबरों में ऊपर की ओर संशोधन होगा।

वैश्विक विपरीत परिस्थितियों और कड़ी घरेलू मौद्रिक नीति के कड़े होने के बावजूद, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत को 2023-24 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने का अनुमान लगाया है, जो निजी खपत में मजबूत वृद्धि और निजी निवेश में निरंतर तेजी से समर्थित है।