आरबीआई ने आईडीएफ-एनबीएफसी के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए

शुक्रवार को जारी ऐसी संस्थाओं के लिए रिजर्व बैंक के संशोधित मानदंडों में कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड-एनबीएफसी (आईडीएफ-एनबीएफसी) को अब कम से कम 300 करोड़ रुपये का शुद्ध स्वामित्व वाला फंड (एनओएफ) रखना आवश्यक होगा।

इसके अलावा, उनके पास पूंजी-से-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) न्यूनतम 15 प्रतिशत (न्यूनतम टियर 1 पूंजी 10 प्रतिशत के साथ) होना चाहिए।

आरबीआई ने कहा कि आईडीएफ-एनबीएफसी पर लागू दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है ताकि उन्हें बुनियादी ढांचा क्षेत्र के वित्तपोषण में बड़ी भूमिका निभाने में सक्षम बनाया जा सके और एनबीएफसी द्वारा बुनियादी ढांचा क्षेत्र के वित्तपोषण को नियंत्रित करने वाले नियमों में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। यह समीक्षा भारत सरकार के परामर्श से की गई है।

आईडीएफ-एनबीएफसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में दीर्घकालिक ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत कंपनी है। यह न्यूनतम 5-वर्षीय परिपक्वता के रुपये या डॉलर-मूल्य वाले बांड जारी करके संसाधन जुटाता है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां (आईएफसी) ही आईडीएफ-एनबीएफसी को प्रायोजित कर सकती हैं।

आईडीएफ-एनबीएफसी के लिए संशोधित नियामक ढांचे में कहा गया है, "आईडीएफ-एनबीएफसी न्यूनतम पांच साल की परिपक्वता के रुपये या डॉलर-मूल्य वाले बांड जारी करके धन जुटाएगा।"

बेहतर परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) की सुविधा के उद्देश्य से, आईडीएफ-एनबीएफसी घरेलू बाजार से छोटी अवधि के बांड और वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) के माध्यम से अपनी कुल बकाया उधारी के 10 प्रतिशत तक धन जुटा सकते हैं। जोड़ा गया.

पहले के दिशानिर्देशों के तहत, एक आईडीएफ-एनबीएफसी को बैंक या एनबीएफसी-इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी) द्वारा प्रायोजित किया जाना आवश्यक था।

आरबीआई ने कहा कि आईडीएफ-एनबीएफसी के लिए प्रायोजक की आवश्यकता अब वापस ले ली गई है और आईडीएफ-एनबीएफसी के शेयरधारकों की जांच की जाएगी, जैसा कि एनबीएफसी-आईएफसी सहित अन्य एनबीएफसी पर लागू होता है।

सभी एनबीएफसी कुछ शर्तों के अधीन आरबीआई की पूर्व मंजूरी के साथ आईडीएफ-एमएफ को प्रायोजित करने के लिए पात्र होंगे।