मुंबई Mumbai: भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को बैंकों, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस Housing Finance कंपनियों के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर तीन संशोधित मास्टर निर्देश जारी किए। ये मास्टर निर्देश सिद्धांत-आधारित हैं और विनियमित संस्थाओं (बैंक, एनबीएफसी और सहकारी बैंक) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के समग्र शासन और निगरानी में बोर्ड की भूमिका को मजबूत करते हैं। आरबीआई ने कहा कि ये निर्देश बैंकों और एनबीएफसी में मजबूत आंतरिक लेखा परीक्षा और नियंत्रण ढांचे को स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर देते हैं। आरबीआई ने कहा कि ये मास्टर निर्देश पहले के मास्टर निर्देशों, परिपत्र और उभरते मुद्दों की व्यापक समीक्षा के आधार पर तैयार किए गए हैं।
मास्टर निर्देशों Master Directives में अब स्पष्ट रूप से यह आवश्यक है कि बैंक और एनबीएफसी व्यक्तियों/संस्थाओं को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले समयबद्ध तरीके से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, जिसमें 27 मार्च, 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम राजेश अग्रवाल और अन्य के मामले में) को ध्यान में रखा जाएगा। आरई में धोखाधड़ी का शीघ्र पता लगाने और रोकथाम तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों और पर्यवेक्षकों को समय पर रिपोर्ट करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतों और खातों की रेड फ्लैगिंग पर ढांचे को और मजबूत किया गया है। इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट की आवश्यकता को अनिवार्य किया गया है," आरबीआई के बयान के अनुसार।
ये निर्देश अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ग्रामीण सहकारी बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर भी लागू कर दिए गए हैं, जिसका उद्देश्य ऐसी विनियमित संस्थाओं में बेहतर धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और ढांचे को बढ़ावा देना है।इन मास्टर निर्देशों के जारी होने के साथ ही इस विषय पर मौजूदा 36 परिपत्र वापस ले लिए गए हैं। आरबीआई के बयान में कहा गया है कि ऐसा मौजूदा निर्देशों को युक्तिसंगत बनाने और विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन बोझ को कम करने के इरादे से किया गया है।
