RBI ने NARCL के गठन के लिए दिया लाइसेंस, Bad Bank के परिचालन का रास्ता साफ, जानिए

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) के गठन के लिये लाइसेंस दे दिया. इस पहल के साथ बैड बैंक (Bad Bank) के परिचालन में आने का रास्ता साफ हो गया है. एनएआरसीएल (National Asset Reconstruction Company) का गठन मुंबई में कंपनी पंजीयक के पास पंजीकरण के साथ जुलाई में हुआ था. बता दें कि बैंकों के नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) की समस्या से निपटने के लिए बैड बैंक बन रहा है. आईबीए को बैड बैंक के गठन की जिम्मेदारी मिली हुई है.

भारतीय बैंक संघ (IBA) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील मेहता ने ट्विटर पर लिखा है, आरबीआई ने 4 अक्टूबर, 2021 को एनएआरसीएल के गठन को मंजूरी दी. मंजूरी सरफेसी (वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन) कानून 2002 की धारा तीन के तहत दी गयी है.

बैड बैंक यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए 30,600 करोड़ रुपये की गारंटी सरकार देगी. 1 फरवरी 2021 को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की थी. बैड बैंक को करीब 2 लाख करोड़ का NPA ट्रांसफर किया जाएगा. पहले फेज में इसके अंतर्गत 90 हजार करोड़ का एनपीए ट्रांसफर किया जाएगा.

क्या होता है बैड बैंक

Bad Bank कोई बैंक नहीं है, बल्कि यह एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) होती है. बैंकों के डूबे कर्ज को इस कंपनी के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा. इससे बैंक आसानी से ज्यादा लोगों को लोन से दे सकेंगे और इससे देश की आर्थिक ग्रोथ रफ्तार पकड़ेगी. आसान शब्दों में कहें तो जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी बैंक से पैसा यानी लोन लेकर उसे वापस नहीं करता है, तो उस लोन खाते को बंद कर दिया जाता. इसके बाद उसकी नियमों के तहत रिकवरी की जाती है. ज्यादातर मामलों में यह रिकवरी हो ही नहीं पाती या होती भी है तो न के बराबर. नतीजतन बैंकों का पैसा डूब जाता है और बैंक घाटे में चला जाता है.

बोर्ड का गठन

IBA, जिसे बैड बैंक की स्थापना का काम सौंपा गया है, ने एनएआरसीएल के लिए एक प्रारंभिक बोर्ड बनाया है. कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के स्ट्रेस्ड एसेट्स एक्सपर्ट पी एम नायर को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है. बोर्ड के अन्य निदेशकों में आईबीए के सीईओ मेहता, एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक एस एस नायर और केनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक अजीत कृष्णन नायर हैं.

क्या है सरकार की योजना

यह बैड लोन से उबारने के लिए बैंकों को 15 फीसदी नकद देगा और 85 फीसदी की सिक्योरिटी रसीद दी जाएगी. बैंक जिस हिसाब से लोन रिवकवर करेंगे, उसी के मुताबिक नकद और सिक्योरिटी रसीद दी जाएगी. सिक्योरिटी रसीद पर ससकार अपनी तरफ से गारंटी देगी. यह 51 फीसदी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व में होगा और शेष निजी क्षेत्र के लेंडर्स के पास होगा.

पिछले हफ्ते, एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक ने एनएआरसीएल में 13.27 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी, जबकि पंजाब नेशनल बैंक ने लगभग 12 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की. NARCL उधारदाताओं के पहचाने गए बैड लोन को लेगी.