RBI: जुलाई के पहले सप्ताह में PNB सहित पांच बैंकों पर जुर्माना लगाया

RBI: आरबीआई ने 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक का पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई 2022) के लिए वैधानिक निरीक्षण किया। नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जुलाई के पहले सप्ताह में Punjab National Bank(पीएनबी) सहित पांच बैंकों पर आरबीआई के विभिन्न निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया है। पीएनबी 1.31 करोड़ रुपये के जुर्माने के साथ दंडित होने वाला पांचवां बैंक बन गया। यह जुर्माना 'ऋण और अग्रिम: वैधानिक और अन्य प्रतिबंध' और 'भारतीय रिजर्व बैंक (अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निर्देश, 2016' के संबंध में आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर लगाया गया है। पीएनबी से पहले आरबीआई ने चार सहकारी बैंकों पर अलग-अलग जुर्माना लगाया था। इन बैंकों में Gujaratराज्य कर्मचारी सहकारी बैंक, गुजरात; रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, मधुबनी, बिहार; नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक, मुंबई, महाराष्ट्र; और बैंक एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव बैंक, पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

पीएनबी पर जुर्माना 3 जुलाई, 2024 को लगाया गया था। आरबीआई ने कहा, "भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 03 जुलाई, 2024 के आदेश द्वारा आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर पंजाब नेशनल बैंक (बैंक) पर 1,31,80,000 रुपये (एक करोड़ इकतीस लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।" "यह जुर्माना 3 जुलाई, 2024 को लगाया गया था। आरबीआई ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, "बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (आई) और धारा 51 (1) के साथ धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जुर्माना लगाया गया है।" आरबीआई ने 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई 2022) के लिए वैधानिक निरीक्षण किया था।

आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने और संबंधित पत्राचार के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे यह बताने के लिए सलाह दी गई थी कि निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। आरबीआई ने कहा कि नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि बैंक के खिलाफ आरोप सही थे, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाना उचित था। आरबीआई के अनुसार, पंजाब नेशनल बैंक ने सब्सिडी/रिफंड/प्रतिपूर्ति के रूप में सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के बदले दो राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगमों को कार्यशील पूंजी मांग ऋण स्वीकृत किया, यह आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन है। पीएनबी कुछ खातों में व्यावसायिक संबंधों के दौरान प्राप्त ग्राहकों की पहचान और उनके पते से संबंधित रिकॉर्ड को संरक्षित करने में भी विफल रहा। आरबीआई द्वारा की गई कार्रवाई पंजाब नेशनल बैंक द्वारा विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है।

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