RBI ने मुंबई में कपोल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

नतीजतन, बैंक 25 सितंबर, 2023 को कारोबार बंद होने से बैंकिंग व्यवसाय करना बंद कर देता है।

भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के सहकारी समितियों के अतिरिक्त सचिव और केंद्रीय रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थीं। इस प्रकार, यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पढ़ी गई धारा 11(1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है।

बैंक धारा 22(3)(ए), 22(3)(बी), 22(3)(सी), 22(3)(डी) और 22(3)(ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पढ़ें।

बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है।

बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा; और यदि बैंक को अपने बैंकिंग व्यवसाय को आगे भी जारी रखने की अनुमति दी गई तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इसके लाइसेंस को रद्द करने के परिणामस्वरूप: "द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र।" तत्काल प्रभाव से 'बैंकिंग' का व्यवसाय संचालित करने से प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (बी) में परिभाषित जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है।"

परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 96.09 प्रतिशत जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

24 जुलाई, 2023 तक, DICGC ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर DICGC अधिनियम, 1961 की धारा 18A के प्रावधानों के तहत कुल बीमाकृत जमा का 230.16 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।