आरबीआई ने शीघ्र निकासी उत्पाद प्रदान करने वाले P2P प्लेटफॉर्म पर रोक
Business बिजनेस: पीयर-टू-पीयर (P2P) लेंडिंग प्लेटफ़ॉर्म अब समय से पहले निकासी की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे में लिक्विडिटी को ध्यान में रखकर निवेश करने वाले लेंडर्स को कैश फ्लो में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के बाद हुआ है, जिसमें अनिवार्य किया गया है कि प्रतिभागियों के बीच फंड ट्रांसफर केवल एस्क्रो अकाउंट के ज़रिए ही हो। नतीजतन, लेंडर-टू-लेंडर लेन-देन प्रतिबंधित हैं, और फंड केवल लेंडर और उधारकर्ता एस्क्रो अकाउंट के बीच ही जा सकते हैं। पहले, कई प्लेटफ़ॉर्म मौजूदा लेंडर के लोन को दूसरे लेंडर को बेचकर लिक्विडिटी प्रदान करते थे, जब मैच्योरिटी से पहले रिडेम्पशन का अनुरोध किया जाता था। 2015 में स्थापित P2P प्लेटफ़ॉर्म LenDenClub के सह-संस्थापक और CEO भाविन पटेल ने कहा, "RBI के हालिया दिशा-निर्देश कैश फ्लो को प्रभावित करेंगे, लेकिन रीपेमेंट डिफॉल्ट का कारण नहीं बनेंगे।" LenDenClub ने अब तक 14,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का लोन दिया है। "हमने पिछले साल नियामक के निर्देश को समझने के तुरंत बाद लगभग नौ साझेदारियों को समाप्त कर दिया। 4 सितंबर, 2023 से, हमारी कोई साझेदारी निर्भरता नहीं है और हम इन दिशानिर्देशों से अप्रभावित हैं क्योंकि हम केवल परिपक्वता-आधारित उत्पाद प्रदान करते हैं।
" RBI के नोटिस में ऋणदाता-से-ऋणदाता लेन-देन को प्रतिबंधित किया गया है,
जिसमें कहा गया है कि धन को संबंधित ऋणदाता और उधारकर्ता खातों के बीच स्थानांतरित किया जाना चाहिए: "ऋणदाताओं के बैंक खातों से धन केवल ऋणदाताओं के एस्क्रो खाते में स्थानांतरित किया जाएगा और फिर इन निर्देशों के पैराग्राफ 8(3) के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए विशिष्ट उधारकर्ता के बैंक खाते में वितरित किया जाएगा। उधारकर्ता अपने बैंक खाते से उधारकर्ता के एस्क्रो खाते में ऋण चुकाएगा, जिससे धन संबंधित ऋणदाता के बैंक खाते में स्थानांतरित हो जाएगा।" नाम न बताने का अनुरोध करते हुए एक पी2पी खिलाड़ी ने कहा, "द्वितीयक बाजार के माध्यम से दिए जाने वाले ऋण अब बंद कर दिए जाएंगे। सभी फिनटेक खिलाड़ी जो लिक्विडिटी और समय से पहले निकासी की पेशकश कर रहे हैं, उन्हें बंद कर देना चाहिए।" पी2पी लेंडिंग व्यक्तियों को आरबीआई-विनियमित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूसरों को उधार देने की अनुमति देता है, उनके प्लेटफॉर्म पर उधारदाताओं और उधारकर्ताओं का मिलान करके। ये प्लेटफॉर्म मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं और 1-3% के शुल्क पर पुनर्भुगतान का प्रबंधन करते हैं। आरबीआई ने यह भी कहा कि ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं के एस्क्रो खातों में धन 'टी+1' दिन से अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए, जहां 'टी' वह तिथि है जिस दिन धन प्राप्त होता है। पटेल ने कहा, "हमें टी+1 की शर्त सख्त लगती है, क्योंकि कई भुगतान नेटवर्क हस्तांतरण के लिए तीन दिन से अधिक समय लेते हैं। हम नियामक के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं।"
