RBI की बैलेंस शीट 20.6% बढ़कर ₹91.97 लाख करोड़ हुई, FY26 में सरप्लस बढ़कर ₹2.87 लाख करोड़ हुआ

Mumbai: रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने FY26 के दौरान अपनी बैलेंस शीट के साइज़ में तेज़ बढ़ोतरी की जानकारी दी, जो इन्वेस्टमेंट, विदेशी एसेट्स और गोल्ड होल्डिंग्स में बढ़ोतरी को दिखाता है।

RBI की एनुअल रिपोर्ट 2025-26 के मुताबिक, 31 मार्च, 2026 तक बैलेंस शीट साल-दर-साल 20.6 परसेंट बढ़कर 91.97 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 76.25 लाख करोड़ रुपये थी।

फाइनेंशियल ईयर के दौरान यह बढ़ोतरी 15.72 लाख करोड़ रुपये रही।

इन्वेस्टमेंट और गोल्ड ने एसेट ग्रोथ को बढ़ाया

एसेट साइड पर, घरेलू इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दर्ज की गई, जो 44.9 परसेंट बढ़ा।

गोल्ड होल्डिंग्स की वैल्यू में भी 63.8 परसेंट की बड़ी बढ़ोतरी देखी गई, जबकि विदेशी इन्वेस्टमेंट में 7.9 परसेंट की बढ़ोतरी हुई।

RBI ने कहा कि FY26 के आखिर में घरेलू एसेट्स कुल एसेट्स का 29.1 परसेंट थे, जबकि एक साल पहले यह 25.7 परसेंट था। बाकी 70.9 परसेंट फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड और ओवरसीज फाइनेंशियल एसेट्स मिलकर बने।

साल के दौरान ज़्यादा लायबिलिटीज़

लायबिलिटीज़ की बात करें तो, रीवैल्यूएशन अकाउंट्स में 63.4 परसेंट की बढ़ोतरी हुई।

RBI द्वारा जारी करेंसी नोट्स में 11.8 परसेंट की बढ़ोतरी हुई, जबकि डिपॉजिट में 11.6 परसेंट की बढ़ोतरी हुई। साल के दौरान दूसरी लायबिलिटीज़ में भी 21.1 परसेंट की बढ़ोतरी हुई।

यह ग्रोथ बढ़ी हुई फाइनेंशियल एक्टिविटी और सेंट्रल बैंक के ऑपरेशन्स के विस्तार को दिखाती है।

सरप्लस बढ़कर Rs 2.87 लाख करोड़ हुआ

RBI ने FY26 के लिए Rs 2,86,588.46 करोड़ का कुल सरप्लस बताया, जो पिछले साल के Rs 2,68,590.07 करोड़ से 6.7 परसेंट ज़्यादा है।

साल के दौरान इनकम 26.4 परसेंट बढ़ी, जबकि खर्च 102.4 परसेंट बढ़ा।

सेंट्रल बैंक ने प्रोविजन के तौर पर अपने कंटिंजेंसी फंड में Rs 1,09,379.64 करोड़ ट्रांसफर किए। एसेट डेवलपमेंट फंड में कोई ट्रांसफर नहीं किया गया।

गोल्ड रिज़र्व की वैल्यू बढ़ी

RBI की कुल गोल्ड होल्डिंग्स थोड़ी बढ़कर 880.52 मीट्रिक टन हो गई, जो एक साल पहले 879.58 मीट्रिक टन थी।

हालांकि, बैंकिंग डिपार्टमेंट के पास रखे गोल्ड की वैल्यू 63.6 परसेंट बढ़कर 7.06 लाख करोड़ रुपये हो गई। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से ग्लोबल गोल्ड की बढ़ती कीमतों और US डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के कमजोर होने की वजह से हुई।

इस बीच, FY26 में करेंसी नोट छापने पर खर्च पिछले साल के 6,373 करोड़ रुपये से घटकर 4,875 करोड़ रुपये रह गया, जबकि कर्मचारियों का खर्च बढ़कर 10,136 करोड़ रुपये हो गया।