राजस्थान सरकार खेती में ड्रोन इस्तेमाल को देगी बढ़ावा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | राजस्थान सरकार ने खेती में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कृषि तकनीकी मिशन (Rajasthan Agri-Tech Mission) शुरू करने का फैसला किया है. ताकि उत्पादन में वृद्धि हो और किसानों की आय बढ़े. इस मिशन में सरकार अगले 2 साल में 400 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसके तहत किसान उत्पादक संगठनों (FPO) एवं कस्टम हायरिंग केंद्रों को 1000 ड्रोन (Drone) उपलब्ध करवाए जाएंगे. राजस्थान में फसलों पर टिड्डी दल का आक्रमण एक बड़ी समस्या है. जिसके निदान के लिए ड्रोन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा. किसान कीटनाशकों का सुरक्षित तरीके से स्प्रे कर पाएंगे. यह ड्रोन किसानों को सस्ते दर पर उपलब्ध करवाए जाएंगे. इस पर 40 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

इस मिशन के तहत 60 हजार किसानों को कृषि यंत्रों पर 150 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा. किसानों (Farmers) को महंगे कृषि यंत्र जैसे-ट्रैक्टर, थ्रेसर, रोटावेटर, रीपर, सीड ड्रिल आदि उपलब्ध करवाने के लिए 1500 और कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जाएंगे. इस पर भी 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे. किसान कॉल सेंटर एवं किसान साथी पोर्टल को बड़ा रूप देते हुए मोबाइल एप आधारित इंटीग्रेटेड फार्मर सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध करवाया जाएगा. इस पर 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

कृषि मंत्री ने क्या कहा?

प्रदेश के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि अलग कृषि बजट पेश करके सरकार ने खेती-किसानी के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि 2.5 गुणा बढ़ाकर 5 हजार करोड़ रुपए किया गया है. 2 हजार 700 करोड़ रुपए से 'सूक्ष्म सिंचाई मिशन' शुरू होने से 5 लाख किसानों को लाभ मिलेगा. मांग के अनुसार ड्रिप-स्प्रिंकलर, फार्म पोंड-डिग्गी निर्माण, संरक्षित खेती एवं सौर ऊर्जा पंप के लक्ष्यों में अच्छी वृद्धि से सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा.

सिंचाई के लिए अब दिन में मिलेगी बिजली

कटारिया ने कहा कि तारबंदी योजना में समूह की बाध्यता हटाने की लम्बित मांग को पूरा करते हुए इसका लक्ष्य 1 करोड़ 25 लाख मीटर करने से किसानों को आवारा जानवरों की समस्या से मुक्ति मिल सकेगी. साथ ही सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने की बहुप्रतिक्षित मांग पूरी की गई है, जिससे किसानों को ठंड के मौसम में बड़ी राहत मिलेगी.

हर मंडल में बनेगी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लैब

कृषि मंत्री ने कहा कि मंडल स्तर पर ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण लैब की स्थापना से जैविक खेती को कारगर ढ़ंग से बढ़ावा मिल सकेगा. फल बगीचों की स्थापना के लिए अनुदान बढ़ाकर 75 फीसदी करने से किसान इनकी ओर प्रेरित होंगे, जो उनकी आय बढ़ने का जरिया बनेगा. लैंडलेस कृषि श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्रों पर अनुदान का प्रावधान कर एक संवेदनशील निर्णय लिया गया है.

अच्छी गुणवत्ता का पशु आहार मिलेगा

कटारिया ने कहा कि प्रत्येक जिले में टेस्टिंग लैब बनने से पशुओं को अच्छी गुणवत्ता का पशु आहार मिलेगा. जबकि 10 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ 'ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति' लागू होने से राज्य में ऊंट पालन और संरक्षण हो सकेगा. पशु बीमा से पशुपालकों को संकट के समय आर्थिक मदद मिल सकेगी.