रेलवे स्टॉक्स में ज़बरदस्त उछाल, किराए में बढ़ोतरी कैसे इन्वेस्टर सेंटिमेंट को बदल रही

Mumbai: IRCTC, RVNL, और इरकॉन इंटरनेशनल जैसी रेल से जुड़ी कंपनियों के शेयर में शुक्रवार, 26 दिसंबर को ज़बरदस्त बढ़त देखी गई, क्योंकि सरकार द्वारा घोषित ट्रेन किराए में बढ़ोतरी लागू हो गई। रेल विकास निगम (RVNL) के शेयर लगभग 12 प्रतिशत बढ़कर Rs 386.40 पर पहुँच गए, IRCTC 2.75 प्रतिशत बढ़कर Rs 698.35 पर पहुँच गया, और इरकॉन इंटरनेशनल 8 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़कर Rs 184.72 पर पहुँच गया। RITES, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, BEML, और जुपिटर वैगन्स जैसी दूसरी कंपनियों के शेयर में भी 2 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी गई।

किराए में बढ़ोतरी क्यों की गई?

यह 2025 में किराए में दूसरी बढ़ोतरी है, पहली जुलाई में हुई थी। रेल मंत्रालय ने बताया कि किराए में बदलाव का मकसद यात्रियों के लिए किफ़ायती होने और रेलवे ऑपरेशन की स्थिरता के बीच बैलेंस बनाना है। यह बढ़ोतरी अलग-अलग क्लास में धीरे-धीरे की जाती है ताकि यात्रियों, खासकर कम दूरी के यात्रियों पर अचानक पड़ने वाले असर से बचा जा सके।

साधारण नॉन-AC सर्विस के लिए, 215 km तक की यात्रा के लिए सेकंड क्लास का किराया नहीं बदला है। लंबी यात्राओं के लिए, किराया धीरे-धीरे बढ़ता है: 216–750 km के लिए 5 रुपये, 751–1250 km के लिए 10 रुपये, 1251–1750 km के लिए 15 रुपये, और 1751–2250 km के लिए 20 रुपये। स्लीपर और फर्स्ट क्लास के साधारण किराए में 1 पैसे प्रति km की बढ़ोतरी की गई है, जबकि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों, जिसमें AC और नॉन-AC कोच शामिल हैं, में 2 पैसे प्रति km की बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के लिए, नॉन-AC एक्सप्रेस कोच में 500 km की यात्रा में लगभग 10 रुपये ज़्यादा लगते हैं। सबअर्बन सर्विस और सीज़न टिकट पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

किराया बढ़ोतरी कहाँ लागू होगी?

बदला हुआ किराया 26 दिसंबर, 2025 को या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा। इसमें तेजस, राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत, दुरंतो, हमसफर और दूसरी पॉपुलर ट्रेनें शामिल हैं। पहले बुक किए गए टिकटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बदलावों को दिखाने के लिए स्टेशन किराया लिस्ट अपडेट कर दी गई हैं।

मार्केट और बजट का असर

जुलाई में किराए में बढ़ोतरी से 700 करोड़ रुपये मिले। इस सेक्टर में सरकारी निवेश बढ़ने की उम्मीदों के कारण रेल स्टॉक एक्टिव रहे हैं। यूनियन बजट 2026-27 में रेल सुरक्षा के लिए 1.3 ट्रिलियन रुपये दिए जा सकते हैं, जो भारतीय रेलवे के कैपिटल खर्च का लगभग आधा है, और इसमें एक्सीडेंट की चिंताओं और सेफ्टी सिस्टम के धीमे रोलआउट को भी शामिल किया जा सकता है।