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49 लाख किसानों को DBT के जरिए मिले 85 हजार करोड़
चालू रबी मार्केटिंग सीजन (RMS) 2021-22 के लिए गेहूं खरीदारी वाले राज्यों में खरीद सुचारू तरीके से जारी है और अब तक 432.19 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है. यह सर्वकालिक ऊंचाई है क्योंकि यह RMS 2020-21 के 389.92 लाख मीट्रिक टन के पिछले उच्च स्तर को पार कर गई है.
पिछले साल की समान अवधि में 385.60 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी. राजस्थान में गेहूं की खरीद 22.85 लाख मिट्रिक टन पर अपनी सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच गई है. चालू रबी विपणन सत्र में खरीद कार्यक्रमों से 85,356.90 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य के साथ करीब 48.96 लाख किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं.
गेहूं खरीद में पंजाब नंबर वन
इस बार सबसे अधिक गेहूं की खरीद पंजाब से हुई है. यहां के किसानों से कुल 132.1 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है. वहीं दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है. यहां से 128.08 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है. 84.93 लाख मीट्रिक टन के साथ हरियाणा तीसरे, 56.21 लाख मीट्रिक टन के साथ उत्तर प्रदेश चौथे और 22.85 लाख मीट्रिक टन के साथ राजस्थान पाचंवे नंबर पर है. बाकी के अन्य राज्यों से 8.02 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है.
चालू खरीफ सत्र 2020-21 में धान की खरीद सभी खरीदारी वाले राज्यों में सुचारु तरीके से जारी है. इसके तहत 22.06.2021 तक 848.08 लाख मिट्रिक टन धान की खरीद (इसमें खरीफ फसल 707.67 लाख मिट्रिक टन और रबी फसल 140.41 लाख मिट्रिक टन) हुई है जबकि पिछले साल की समान अवधि में 750.11 लाख मिट्रिक टन धान की खरीद हुई थी.
धान की खरीद भी सर्वकालिक ऊंचाई पर
चालू खरीफ विपणन सत्र में खरीद कार्यक्रमों से 1,60,116.84 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ करीब 125.19 लाख किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं. धान की खरीद भी खरीफ विपणन सत्र 2019-20 के 773.45 लाख मिट्रिक टन के पिछले रिकॉर्ड को पार करते हुए सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है.
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के लिए खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र 2021 एवं ग्रीष्म सत्र 2021 के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत 108.42 लाख मिट्रिक टन दलहन एवं तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.74 लाख मिट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी.
अन्य राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के प्रस्ताव प्राप्त होने पर मंजूरी दी जाएगी ताकि इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद सीधे पंजीकृत किसानों से वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी पर की जा सके. यदि संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में अधिसूचित फसल कटाई अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है तो केंद्रीय नोडल एजेंसियां राज्यों द्वारा नामित खरीद एजेंसियों के जरिये खरीदारी करेंगी.
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