Border Villages: बॉर्डर विलेज: शून्य आवंटन से लेकर 1,050 करोड़ रुपये के बजट तक, ‘वाइब्रेंट विलेज’ पर विशेष ध्यान दिया जाएगा क्योंकि सरकार का लक्ष्य संवेदनशील क्षेत्रों में सीमावर्ती गांवों का विकास करना है। पिछले बजट में, केंद्र ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के लिए कोई धनराशि money आवंटित नहीं की थी, लेकिन इस वर्ष चयनित सीमावर्ती गांवों के चरणबद्ध तरीके से व्यापक विकास के लिए 1,050 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें बुनियादी ढांचे का विकास, सड़क संपर्क और अन्य कार्य शामिल हैं। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चीन को जवाब है जो वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के करीब सैन्य गांवों की स्थापना सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विस्तार करने में लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के सीमावर्ती गांव भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिस पर सरकार का ध्यान रहेगा। इस परियोजना के साथ, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी जो प्रतिकूल परिस्थितियों में एक बड़ी मदद होगी।
