अनाज से बने उत्पाद होंगे सस्ते

जीएसटी; जीएसटी परिषद ने बाजरा पर जीएसटी दर को मौजूदा 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। शनिवार को हुई जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक में यह फैसला लिया गया. फिटमेंट कमेटी ने बाजरा पर जीएसटी घटाने की सिफारिश की है.

मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कुटकी, कोदो, सावां, छेना, जौ आदि माने जाते हैं। मोटे अनाज अपने पोषक तत्वों के कारण बहुत लोकप्रिय हैं। मोटे अनाज का उत्पादन भारत के लगभग सभी राज्यों में होता है, लेकिन राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार इस साल अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष मना रही है।

शिरा पर टैक्स घटाकर 5% किया गया

शिरा पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी करने का फैसला किया गया है. परिषद ने पीने योग्य शराब को कर से मुक्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और जीएसटी परिषद के सदस्य टीएस सिंह देव ने कहा कि औद्योगिक उपयोग के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनएल) जीएसटी पर निर्णय बड़े पैमाने पर फायदेमंद होगा।

सिरप पर शुल्क की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई

गन्ने से बने और शराब के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होने वाले सिरप पर शुल्क की दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी जाएगी. देव ने कहा कि दिल्ली और गोवा जैसे कुछ राज्यों ने कथित जीएसटी चोरी के लिए ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जीएसटी डिमांड नोटिस भेजने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा, ”इन कंपनियों पर पहले की तारीख से वसूली (टैक्स डिमांड नोटिस) पर चर्चा हुई थी. चूंकि डीजीजीआई एक स्वतंत्र संस्था है, इसलिए इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता. (जीएसटी परिषद के) अध्यक्ष ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह डीजीजीआई को भी स्पष्टीकरण देंगे

यह बैठक सुषमा स्वराज भवन में हुई

जीएसटी काउंसिल की बैठक सुबह 10 बजे से सुषमा स्वराज भवन में हुई. इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की. बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी उपस्थित थे।

जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर करों को स्पष्ट करने के लिए जीएसटी कानून की समीक्षा को मंजूरी दी गई थी। उस बैठक में कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर दांव के कुल अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया था।