दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जल्द हो सकता है निजीकरण, मीटिंग में बनाई गई रणनीति

दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जल्द निजीकरण हो सकता है. इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक शामिल है. इसके लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय पैनल ने हाल ही में मीटिंग की. जिसमें विभिन्न नियामक और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा कर रणनीति तैयार की गई. सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में विनिवेश पर सचिवों के कोर ग्रुप को निजीकरण के लिए कुछ बैंकों के नामों का सुझाव दिया गया है. जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है.

नीति आयोग की सिफारिश पर विचार-विमर्श करने वाली उच्च स्तरीय पैनल की बैठक 24 जून को हुई. सूत्रों का कहना है कि पैनल सभी कमजोर पहलुओं को दूर करने और शॉर्टलिस्ट किए गए पीएसयू बैंकों के नाम विचार के लिए एएम को भेजा जाएगा. एएम से मंजूरी के बाद, अंतिम मंजूरी के लिए इसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा. निजीकरण की सुविधा के लिए नियामक पक्ष में बदलाव कैबिनेट की मंजूरी के बाद शुरू होगा.

कर्मचारियों के हितों पर भी की गई चर्चा

सूत्रों के अनुसार, पैनल ने बैठक में बैंकों के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के निजीकरण के संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं. मालूम हो कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में, पैनल के सदस्यों में आर्थिक मामलों, राजस्व, व्यय, कॉर्पोरेट मामलों और कानूनी मामलों के विभागों के सचिवों के साथ-साथ प्रशासनिक विभाग के सचिव भी शामिल हैं. इसके अलावा पैनल में सार्वजनिक उद्यम विभाग, निवेश विभाग और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन (DIPAM) सचिव भी इसके सदस्य के रूप में हैं.

सरकार हिस्सेदारी बि​क्री से जुटाएगी 1.75 लाख करोड़

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अपने 2021 के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार, नीति आयोग ने अप्रैल में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में विनिवेश पर सचिवों के कोर ग्रुप को निजीकरण के लिए कुछ बैंक नामों का सुझाव दिया है.सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान दो पीएसयू बैंकों और एक बीमा कंपनी सहित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से 1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है. यह राशि पिछले वित्त वर्ष में सीपीएसई विनिवेश से जुटाए जाने वाले रिकॉर्ड बजट 2.10 लाख करोड़ से कम है.