SEBI प्रमुख माधबी पुरी बुच पर पद छोड़ने का दबाव

Business.व्यवसाय: सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी-बुच के इस्तीफे की मांग और तेज हो गई है। गुरुवार को कांग्रेस पार्टी ने उनके इस्तीफे की मांग तेज कर दी, जबकि बड़ी संख्या में सेबी कर्मचारियों ने गुरुवार को पूंजी बाजार नियामक के मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्मचारियों ने पुरी बुच के इस्तीफे की मांग की। एक अनुमान के अनुसार 200 से अधिक कर्मचारियों ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मुख्य भवन के बाहर मौन विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बुच और अन्य अधिकारियों के कार्यालय हैं। विरोध करने वाले कर्मचारियों में से किसी ने भी मीडिया से बात नहीं की, लेकिन कथित तौर पर विरोध करने वाले अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए एक पर्चे में बुधवार को सेबी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति और बुच के इस्तीफे को वापस लेने की मांग की गई। विरोध करने वाले कर्मचारी भवन के सामने एकत्र हुए और तितर-बितर होने से पहले लगभग 90 मिनट तक वहां खड़े देखे गए। कर्मचारी सेबी के इस दावे से नाराज थे कि उनके द्वारा सरकार को 6 अगस्त को लिखा गया पत्र "बाहरी तत्वों" द्वारा उकसाया गया था। मौन विरोध प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों ने सेबी से अपना बयान वापस लेने की मांग की, जिसमें कहा गया था कि जूनियर अधिकारियों को बाहरी तत्वों द्वारा गुमराह किया गया था और उन्हें अपने समूह के बाहर ऐसी ताकतों से संदेश मिल रहे थे। इस बीच, कांग्रेस का तर्क है कि पुरी-बुच का पद छोड़ना उनके खिलाफ आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए जरूरी है। प्रोफेशनल्स कांग्रेस और डेटा एनालिटिक्स के चेयरमैन प्रवीण चक्रवर्ती ने एक बयान में कहा, "बाजार का भरोसा पारदर्शी और निष्पक्ष सेबी पर टिका है।"

"केवल सुश्री बुच के खुद को अलग करने के साथ एक निष्पक्ष जांच ही भारत के पूंजी बाजारों और व्यापक अर्थव्यवस्था में विश्वास बहाल कर सकती है।" भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के कर्मचारी दो अन्य संघों - सेबी कर्मचारी संघ और सेबी कर्मचारी संघ फॉर लीगल स्ट्रीम, जो इसके लगभग 80 प्रतिशत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं - के साथ विभाजित घर प्रतीत होते हैं, जो प्रबंधन के साथ बातचीत और परामर्श के पक्ष में हैं। लेकिन लगभग 500 सेबी कर्मचारियों ने 6 अगस्त को पत्र लिखकर 'विषाक्त कार्य संस्कृति' की शिकायत की। सोशल मीडिया पर प्रसारित पत्र की एक प्रति में कहा गया है कि "सेबी जो एक ऐसी जगह थी जहां लोग खुशी-खुशी और कुशलता से काम करते थे, वह अवास्तविक केआरए (मुख्य परिणाम क्षेत्र) अंक प्राप्ति का केंद्र बन गया है।" पत्र में आगे दावा किया गया है कि "उच्चतम स्तर पर लोगों द्वारा अनौपचारिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है" और "बैठकों में चिल्लाना, डांटना और सार्वजनिक रूप से अपमानित करना एक सामान्य बात हो गई है।" "स्थिति ऐसी है कि ग्रेड ए-सी अधिकारियों की बात तो दूर, उच्च ग्रेड के अधिकारी भी शीर्ष स्तर पर लोगों के निस्संदेह बुरे व्यवहार के डर से बैठकों में भाग लेने से डरते हैं।"

पत्र का जवाब देते हुए सेबी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि यह पत्र सेबी कर्मचारी संघों द्वारा सरकार और मीडिया के एक वर्ग को नहीं भेजा गया था। इसके बजाय, बाजार नियामक ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यह एक गुमनाम ईमेल था जिसे भेजा गया था। विज्ञप्ति में कहा गया है कि गैर-पेशेवर कार्य संस्कृति के बारे में दावे "गलत" हैं, हालांकि यह स्वीकार किया गया कि कर्मचारी की कुछ मौद्रिक और गैर-मौद्रिक मांगें थीं, जिनमें हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में वृद्धि शामिल थी। पुरी के लिए, विरोध और आंतरिक मुद्दे ऐसे समय में आए हैं जब वह शायद अपने कार्यकाल के सबसे चुनौतीपूर्ण समय का सामना कर रही हैं। वह इस बात की अटकलों से जूझ रही हैं कि क्या हितों के टकराव ने अडानी समूह और इसके इर्द-गिर्द अन्य आरोपों की जांच में उनकी गति धीमी कर दी है। सेबी में विरोध का यह पहला मामला नहीं है, जहां एक महीने पहले भी कुछ कर्मचारियों ने इसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया था। उस समय, अधिकारियों ने कहा था कि विरोध कुछ तत्वों द्वारा किया जा रहा था और मान्यता प्राप्त यूनियनों या एसोसिएशनों का समर्थन नहीं था।