ईरान संकट और महंगे तेल से बढ़ा दबाव, पाकिस्तान के लिए IMF की शर्तें पूरी करना हुआ मुश्किल

New Delhi: एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान को IMF द्वारा लोन देने के लिए रखी गई शर्तों को पूरा करने में लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही, देश का बढ़ता व्यापार घाटा और ईरान युद्ध के कारण तेल आयात की बढ़ी हुई लागत इस समस्या को और बढ़ा रही है। कराची स्थित 'बिजनेस रिकॉर्डर' के एक लेख में कहा गया है कि पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स को लागू करने में अक्सर देरी होती है, जिससे प्रोजेक्ट की कुल लागत काफी बढ़ जाती है। इस लागत वृद्धि का कारण न केवल संबंधित क्षेत्रों की अक्षमताएं हैं, बल्कि सरकार की वह लगातार नाकामी भी है जिसके चलते वह सीमित वित्तीय संसाधनों (fiscal space) का प्रभावी ढंग से प्रबंधन नहीं कर पाती; और इसी वजह से ज़रूरी 'काउंटरपार्ट फंड्स' (पूरक निधियों) का आवंटन भी बाधित होता है।

इसी के चलते, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने पाकिस्तान को दिए गए अपने पिछले तीन लोन्स (2019 से अब तक, जिसमें मौजूदा कार्यक्रम भी शामिल है) में इस बात पर ज़ोर दिया है कि सरकार को बजट में निर्धारित सार्वजनिक क्षेत्र के विकास खर्च को प्राथमिकता देनी चाहिए। IMF ने कहा है कि पैसा केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए जारी किया जाना चाहिए जो पूरा होने के करीब हैं। यदि हम 'प्रोग्राम सपोर्ट लोन्स' को भी ध्यान में रखें, तो यह गौर करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान का व्यापार घाटा 'बूम-बस्ट साइकिल' (तेजी-मंदी के चक्र) के लगातार बने रहने के कारण और बढ़ गया है। यह स्थिति काफी हद तक दोषपूर्ण मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का परिणाम है। आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के बीच पाकिस्तान का निर्यात 5.5 प्रतिशत घट गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में आयात में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

लेख में यह भी बताया गया है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान विदेशों से आने वाले धन (remittances) में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, देश का 'चालू खाता घाटा' (current account deficit) बढ़कर ऋणात्मक 1,074 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया; जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह धनात्मक 564 मिलियन डॉलर था। यह देखते हुए कि पाकिस्तान के कुल आयात में पेट्रोलियम और उससे जुड़े उत्पादों का हिस्सा सबसे अधिक है, यदि मध्य-पूर्व में युद्ध जारी रहता है तो देश का व्यापार घाटा और भी बढ़ने की आशंका है। इसका मुख्य कारण यह है कि युद्ध शुरू होने के मात्र दो दिनों के भीतर ही, अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमतें 10 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं।

पाकिस्तान के लिए इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि बड़े व्यापारियों ने 'होरमुज़ जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) के रास्ते होने वाली तेल की खेप को रोक दिया है। यह कदम तब उठाया गया जब 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) ने रेडियो संदेश के ज़रिए यह घोषणा की कि यह जलडमरूमध्य बंद कर दिया गया है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस मार्ग से अभी भी कुछ हद तक आवागमन जारी है। अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर चाहे कितना भी बुरा असर क्यों न पड़े, विदेशी कर्ज़ पर निर्भरता कम होने की संभावना बहुत कम है। लेख में बताया गया है कि इस साल के बजट में बाहरी फ़ाइनेंसिंग के लिए लगभग 20 अरब डॉलर रखे गए हैं, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार ज़्यादातर कर्ज़ पर ही आधारित है—जिसमें तीन मित्र देशों द्वारा हर साल दिए जाने वाले 12 अरब डॉलर के रोलओवर भी शामिल हैं।

आर्थिक मामलों के विभाग (Economic Affairs Division) की वेबसाइट पर बताया गया है कि यह विभाग "पाकिस्तान सरकार और उसकी इकाइयों के लिए विदेशी सरकारों और बहुपक्षीय एजेंसियों से मिलने वाली बाहरी आर्थिक सहायता की ज़रूरतों का आकलन करने, उसकी योजना बनाने और बातचीत करने" के लिए ज़िम्मेदार है। यह विभाग वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। वित्त मंत्रालय ही इस बारे में अंतिम और सोच-समझकर फ़ैसला लेता है कि कितना बाहरी कर्ज़ लिया जाए; यह फ़ैसला अनुमानित बजट घाटे, कर्ज़ पर लगने वाले ब्याज और मूलधन को समय पर चुकाने की क्षमता, और विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति पर आधारित होता है।

लेख में आगे कहा गया है कि उम्मीद की जानी चाहिए कि विदेशी कर्ज़ पर निर्भरता कम करने की अपनी मुहिम में वित्त मंत्रालय कैबिनेट को भी साथ लेकर चलेगा। इस मुहिम के लिए लगभग निश्चित रूप से "कठोर आर्थिक अनुशासन" (belt-tightening) की ज़रूरत पड़ेगी—खास तौर पर मौजूदा खर्चों में कटौती करने के मामले में।