प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना पूरे भारत में खाद्य प्रसंस्करण

Delhi दिल्ली : खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए एक व्यापक पहल के रूप में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) ने खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अनुसार, इस प्रमुख योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ाना, किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करना, कृषि अपव्यय को कम करना और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। पीएमकेएसवाई के तहत, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड वाहनों जैसे विभिन्न बुनियादी ढांचे के घटकों का समर्थन किया गया है।

हालांकि, स्टैंडअलोन कोल्ड स्टोरेज इस योजना के तहत कवर नहीं किए गए हैं। 2017 में इसकी शुरुआत के बाद से, कई राज्य-वार कैप्टिव स्टोरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। विशेष रूप से, पीएमकेएसवाई की एक उप-योजना, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना के तहत, पिछले पांच वर्षों में तेलंगाना में छह परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने भंडारण सुविधाओं को उन्नत और आधुनिक बनाने की पहल की है।

भारत सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत स्टील साइलो के निर्माण के लिए एक कार्य योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत, वर्तमान में देश भर में 24.25 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) की कुल क्षमता वाले साइलो का निर्माण किया जा रहा है। इसमें से 17.75 एलएमटी क्षमता वाले साइलो का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 6.5 एलएमटी विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

इसके अलावा, सर्किट-आधारित मॉडल के तहत 2007-09 के बीच सात स्थानों पर 5.5 एलएमटी क्षमता वाले साइलो का निर्माण और संचालन किया गया। हब एंड स्पोक मॉडल के चरण-I के अंतर्गत, एफसीआई ने एफसीआई के स्वामित्व वाली भूमि पर 14 स्थानों पर 10.125 एलएमटी साइलो और निजी भूमि पर 66 स्थानों पर 24.75 एलएमटी साइलो के लिए परियोजनाएं प्रदान की हैं, दोनों ही परियोजनाएं वर्तमान में विकास के चरण में हैं।