Business बिजनेस: बुधवार को एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि चीनी तकनीशियनों Technicians के लिए व्यावसायिक वीज़ा की सुविधा के लिए एक पोर्टल काम करना शुरू कर दिया है, जिनकी विशेषज्ञता पीएलआई क्षेत्र में भारतीय विनिर्माण फर्मों में आवश्यक है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ घरेलू विनिर्माण फर्मों ने चीनी तकनीशियनों के लिए वीज़ा मिलने में देरी के मुद्दे को उठाया है, जिनकी भारत में श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के अलावा कुछ मशीनों की स्थापना या मरम्मत जैसे कार्यों के लिए आवश्यकता होती है। अधिकारी ने कहा, "पोर्टल पिछले सप्ताह ही शुरू हुआ है। यह उस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए है, जिसमें पीएलआई क्षेत्र में चीनी तकनीशियनों को व्यावसायिक वीज़ा दिया जाएगा।" अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्रालय ने विभिन्न विभागों के साथ बातचीत की है ताकि उन्हें इस बारे में जागरूक किया जा सके और प्रशिक्षित किया जा सके कि पोर्टल का उपयोग कैसे किया जाएगा।
आम तौर पर,
इन विशेषज्ञों को मशीनों की स्थापना और उन मशीनों का उपयोग करने के लिए कर्मचारियों Employees को प्रशिक्षित करने जैसे कार्यों के लिए 3-6 महीने के वीज़ा की आवश्यकता होती है। दूरसंचार, श्वेत वस्तुओं, वस्त्र, चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, विशेष इस्पात, खाद्य उत्पाद, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, उन्नत रसायन सेल बैटरी, ड्रोन और फार्मा सहित 14 क्षेत्रों के लिए 2021 में पीएलआई योजना की घोषणा की गई थी, जिसका परिव्यय 1.97 लाख करोड़ रुपये था। अप्रैल 2020 में सरकार द्वारा प्रेस नोट 3 जारी करने के बाद भारत में चीनी फर्मों द्वारा निवेश अधिक जांच के अधीन है। प्रेस नोट 3 के तहत, सरकार ने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से विदेशी निवेश के लिए पूर्व अनुमोदन अनिवार्य कर दिया है। ये देश चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान हैं। उस निर्णय के अनुसार, इन देशों के एफडीआई प्रस्तावों को भारत में किसी भी क्षेत्र में निवेश के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है। भारत को अप्रैल 2000 और मार्च 2024 के दौरान चीन से केवल 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त हुआ है।
सीमा गतिरोध के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंध इतने सौहार्दपूर्ण नहीं हैं।
भारतीय और चीनी सेना मई 2020 से गतिरोध में बंद हैं और सीमा विवाद का पूर्ण समाधान अभी तक हासिल नहीं हुआ है, हालांकि दोनों पक्ष कई घर्षण बिंदुओं से अलग हो गए हैं। भारत लगातार यह कहता रहा है कि एलएसी पर शांति और स्थिरता समग्र संबंधों के सामान्यीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय कंपनियों को चीन में गैर-टैरिफ बाधाओं के कारण माल निर्यात करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 2023-24 में चीन को भारत का निर्यात 2022-23 में 15.3 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले 16.65 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जबकि आयात 2022-23 में 98.5 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 101.74 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। सरकार ने चीनी सामानों पर निर्भरता कम करने के लिए पीएलआई योजनाओं और अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण मानदंडों को लागू करने जैसे कई कदम उठाए हैं।
