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LPG के मुकाबले सस्ती पड़ती है पीएनजी, इस्तेमाल के हिसाब से आता है बिल

Tulsi Rao
13 Jan 2022 5:56 AM GMT
LPG के मुकाबले सस्ती पड़ती है पीएनजी, इस्तेमाल के हिसाब से आता है बिल
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ऐसे में पीएनजी (PNG) गैस एक अच्छा ऑप्शन हैं. PNG यानी की पाइप्ड नेचुरल गैस LPG के मुकाबले सस्ती पड़ती है. आइए इसके बारे में विस्तार से बताते हैं

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। देश में रसोई गैस के सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में लोगों की जेब पर काफी ज्यादा बोझ पड़ता है. ऐसे में पीएनजी (PNG) गैस एक अच्छा ऑप्शन हैं. PNG यानी की पाइप्ड नेचुरल गैस LPG के मुकाबले सस्ती पड़ती है. आइए इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

दामों में होता है बड़ा अंतर
आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में अभी बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 899.50 रुपये है. इस तरह एक किलोग्राम गैस का दाम 63.35 रुपये पड़ता है. वहीं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) के पीएनजी का दाम मामूली बढ़ाने के बाद भी 35.61 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है.
एलपीजी से पड़ती है सस्ती
1 किलोग्राम LPG 1.16 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर के बराबर होती है. इस तरह 1 किलोग्राम एलपीजी गैस के बराबर PNG की कीमत 41.30 रुपये होगी. यानी 1 सिलेंडर के लिए अभी आप जहां 899.50 रुपये का भुगतान करते हैं, वहीं इतनी ही PNG के लिए केवल 586.46 रुपये देने होंगे. इस हिसाब से अगर आप हर महीने एक सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो आपके 313.04 रुपये की बचत होगी.
इस्तेमाल के हिसाब से देना होता है चार्ज
आपको बता दें कि PNG के लिए आपको बिल का भुगतान इस्तेमाल के हिसाब से करना होता है. अगर आप इसका इस्तेमाल कम करते हैं, तो बिल कम आएगा. इसके अलावा इसका एक फायदा और है. सर्दियों के दिनों में LPG सिलेंडरों में गैस नीचे जम जाती है, लेकिन PNG में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है. इसके साथ ही ये आपकी किचन में जगह भी नहीं घेरती.
70 प्रतिशत आबादी तक PNG पहुंचाने का है प्लान
मोदी सरकार ने देश की देश की 70 प्रतिशत आबादी तक PNG कनेक्शन पहुंचाने का प्लान बनाया है. देश के करीब 400 जिलों में लगभग 4 करोड़ पीएनजी कनेक्शन दिए जाने हैं. हाल में सरकार ने शहरी गैस वितरण के लिए कंपनियों को लाइसेंस देने की 11वें दौर की बोलियां का चक्र पूरा किया है. देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 228 एरिया के लिए सीएनजी और पीएनजी का लाइसेंस कंपनियों को दिया जाना है.


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