PMAY-G: ग्रामीण आवास योजना के तहत 3.86 करोड़ घरों को मंज़ूरी, 2.92 करोड़ पूरे हुए

New Delhi : सरकार ने गुरुवार को कहा कि राज्यों/UTs को दिए गए 4.14 करोड़ घरों के कुल टारगेट में से, 3.86 करोड़ घरों को मंज़ूरी मिल चुकी है और 2.92 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं (9 दिसंबर, 2025 तक)। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) सरकार के खास प्रोग्राम में से एक है, जिसका मकसद 2029 तक ग्रामीण इलाकों में सभी बेघर परिवारों और कच्चे और टूटे-फूटे घरों में रहने वाले परिवारों को दूसरी स्कीमों के साथ मिलाकर बेसिक सुविधाओं वाले 4.95 करोड़ पक्के घर देकर ‘सभी के लिए घर’ का मकसद पूरा करना है।

इस स्कीम के तहत शुरुआती टारगेट मार्च, 2024 तक 2.95 करोड़ घर बनाने में मदद देना था। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक, यूनियन कैबिनेट ने 9 अगस्त, 2024 को इस स्कीम को बढ़ाने की मंज़ूरी दी ताकि FY 2024-25 से FY 2028-29 के दौरान और 2 करोड़ ग्रामीण घर बनाए जा सकें, ताकि ग्रामीण इलाकों में परिवारों की संख्या बढ़ने की वजह से घरों की बढ़ती ज़रूरत को पूरा किया जा सके। इसके अलावा, PM-JANMAN स्कीम को यूनियन कैबिनेट ने खास तौर पर कमज़ोर आदिवासी ग्रुप (PVTG) के परिवारों और बस्तियों में बेसिक सुविधाओं को पूरा करने के लिए मंज़ूरी दी थी।

इस स्कीम के तहत हाउसिंग इंटरवेंशन PMAY-G के ज़रिए कवर किया गया है। मिनिस्ट्री ने बताया, “9 दिसंबर, 2025 तक, राज्यों और UTs में 4,71,486 घरों को मंज़ूरी दी गई है और 2,42,811 घर पूरे हो चुके हैं। हालांकि, 1 जनवरी, 2025 से अब तक, राज्यों और UTs में 1,24,204 घरों को मंज़ूरी दी गई है और 1,71,719 घर पूरे हो चुके हैं।” साथ ही, दीनदयाल अंत्योदय योजना–नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (DAY-NRLM) जून 2011 में शुरू किया गया था, जिसका मकसद गरीब परिवारों को फ़ायदेमंद सेल्फ़-एम्प्लॉयमेंट और स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट के मौके दिलाकर गरीबी कम करना था।

इस प्रोग्राम के तहत, लखपति दीदी इनिशिएटिव का मकसद महिलाओं को फाइनेंशियली सेल्फ़-सफ़िशिएंट बनाना है। इसका मकसद महिलाओं को बिज़नेस बढ़ाने और पूरे ग्रामीण भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में योगदान देकर 3 करोड़ लखपति दीदी (सालाना 1 लाख रुपये या उससे ज़्यादा कमाने वाली महिलाएं) बनाना है। मंत्रालय ने कहा कि अब तक देश में 2 करोड़ से ज़्यादा SHG महिलाएं लखपति दीदी हैं। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को काफ़ी बढ़ावा दिया है, जिसमें 16,000 km से ज़्यादा सड़कें और 900 से ज़्यादा पुल पूरे हुए हैं।