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Delhi दिल्ली। केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम, पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना ने फरवरी में लॉन्च होने के बाद से सिर्फ़ छह महीनों में छतों पर सौर ऊर्जा क्षमता में 50 प्रतिशत से ज़्यादा की उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, एक रिपोर्ट के अनुसार। पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना को 29 फरवरी को 75,021 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंज़ूरी दी गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छतों पर सौर ऊर्जा क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना है। यह आवासीय घरों को अपनी बिजली खुद पैदा करने में भी सक्षम बनाएगा।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने हाल ही में कहा कि सरकार ने इस प्रमुख कार्यक्रम के तहत अब तक लगभग 4 लाख छतों पर सौर ऊर्जा कनेक्शन लगाए हैं। इस प्रकार छह महीने की अवधि में स्थापित की गई 1.8 गीगावाट (GW) की नई आवासीय छतों पर सौर ऊर्जा क्षमता का योग है।
जेएमके रिसर्च एंड एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट से पता चला है कि यह पहले से ही भारत की कुल आवासीय सौर छतों पर सौर ऊर्जा क्षमता के आधे से ज़्यादा है। रिपोर्ट से पता चला है कि मार्च तक भारत में स्थापित आवासीय सौर रूफटॉप की क्षमता लगभग 3.2 गीगावाट या देश में स्थापित कुल इकाइयों का 27 प्रतिशत थी। मार्च तक संचयी स्थापित क्षमता लगभग 11.9 गीगावाट (GW) थी, जिसमें वाणिज्यिक और औद्योगिक खंड का हिस्सा लगभग 60 प्रतिशत था। रूफटॉप सोलर यूनिट चुनने की घरों की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने मॉड्यूल के लिए सब्सिडी को पहले के 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है। इसने घरों को 7 प्रतिशत की न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण भी प्रदान किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस योजना से भारत की सौर कहानी में एक बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है, जो 2027 तक आवासीय सौर क्षमता को 30 गीगावाट तक बढ़ा देगी। यह योजना भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों और शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को साकार करने में वृद्धिशील होगी।
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Harrison
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