पीएम मोदी 17 सितंबर को लॉन्च करने जा रहे विश्वकर्मा योजना, जाने इससे क्या होगा फायदा

रविवार, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन के साथ-साथ विश्वकर्मा जयंती भी है। इस दिन प्रधानमंत्री देश के श्रमिकों को बड़ा तोहफा देंगे. अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी श्रमिकों के लिए विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेंगे. केंद्र सरकार ने आम बजट 2023-24 में इस योजना की घोषणा की है. बजट में सरकार ने इसके लिए वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक पांच साल में 13,000 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा है.

विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और कारीगरों के पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है, साथ ही उनके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना और उन्हें बाजार तक पहुंचाना है। योजना का उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और कारीगरों द्वारा पारंपरिक कौशल के अभ्यास को बढ़ावा देना और सुदृढ़ करना है। इसका उद्देश्य हमारे विश्वकर्मा उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के साथ-साथ सामर्थ्य में सुधार करना है।

उन्हें पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ मिलेगा

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कुम्हार, लोहार, मोची, मोची, माला बनाने वाले, पारंपरिक खिलौने बनाने वाले, मछली पकड़ने के जाल बनाने वाले, हथौड़े बनाने वाले, ताला बनाने वाले, बंदूक बनाने वाले, टूल किट बनाने वाले, झाड़ू बनाने वाले, सुनार, मामले, टोकरी बनाने वाले, बढ़ई, ईंट बनाने वाले, राजमिस्त्री, नाविक, नाई, धोबी, दर्जी, मूर्तिकार और नक्काशी करने वालों को लाभ होगा।

ऐसे मिलेगा आपको पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ

पीएम किसान योजना की तरह ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ पाने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन और फिर वेरिफिकेशन कराना होगा. इसके बाद इस योजना के पात्र लाभार्थी को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, आईडी कार्ड और पीएम विश्वकर्मा योजना आईडी कार्ड प्राप्त होगा।

पीएम विश्वकर्मा योजना से आपको ये लाभ मिलेंगे

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण और पहचान पत्र प्राप्त करने के बाद टूलकिट लाभार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसलिए वे काम शुरू करने के लिए टूल किट खरीद सकते हैं।

इसके साथ ही लाभार्थी श्रमिकों को विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इस अवधि के दौरान उन्हें प्रतिदिन 500 रुपये का वजीफा मिलेगा।

कौशल प्रशिक्षण के बाद श्रमिक बिना किसी गारंटी के 1 लाख रुपये तक का ऋण आसानी से ले सकते हैं।

कौशल प्रशिक्षण के बाद श्रमिकों को सरकार की ओर से उन्नत कौशल प्रशिक्षण का भी अवसर मिलेगा।

योजना के लाभार्थियों को डिजिटल लेनदेन के लिए प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा।

इस योजना से लाभान्वित होने वाले श्रमिकों को केंद्र सरकार द्वारा ब्रांडिंग और समर्थन के लिए एक मंच भी दिया जाएगा।