पीएम मोदी ने बजट 2026-27 से पहले रणनीति बनाने के लिए आर्थिक विशेषज्ञों की बैठक बुलाई

New Delhi: यूनियन बजट 2026-27 से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को टॉप इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स से मिलकर उनके विचार जानने वाले हैं। यह मीटिंग अगले यूनियन बजट में अहम आर्थिक फैसलों से पहले सरकार की चल रही सलाह-मशविरे के हिस्से के तौर पर हो रही है। अधिकारियों के मुताबिक, इकोनॉमिस्ट और सेक्टर के एक्सपर्ट्स के अलावा, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी, नीति आयोग के CEO बीवीआर सुब्रह्मण्यम और दूसरे सदस्यों के भी मीटिंग में शामिल होने की उम्मीद है।

PM मोदी के साथ यह मीटिंग इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स के लिए देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर अपने विचार और आकलन शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म होगी। जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं और US टैरिफ के बीच फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश कर सकती हैं। उन्होंने यूनियन बजट 2026-27 से पहले की तैयारी के तहत इकोनॉमिस्ट, ट्रेड यूनियनों और लेबर ऑर्गनाइजेशन के प्रतिनिधियों के साथ कई बार सलाह-मशविरा किया है।

ये मीटिंग मिनिस्ट्री के सालाना स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट प्रोसेस का हिस्सा थीं। हाल के दिनों में बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी, IT और स्टार्टअप जैसे दूसरे सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी इसी तरह की प्री-बजट चर्चा हुई है। एग्रीकल्चर, MSME और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ को बढ़ावा देने और ज़्यादा नौकरियां और इनकम बनाने पर भी गहरी चर्चा हुई है। इस बीच, टॉप बिजनेस चैंबर CII ने यूनियन बजट 2026-27 से पहले एक चार-तरफा फिस्कल स्ट्रैटेजी का प्रस्ताव दिया है जिसमें कर्ज की स्थिरता, फिस्कल ट्रांसपेरेंसी, रेवेन्यू जुटाना और खर्च की एफिशिएंसी शामिल है।

CII के एक बयान के मुताबिक, रोडमैप का मुख्य मकसद सरकार के कर्ज के ग्लाइड पाथ का पालन करना है, जिसका टारगेट FY31 तक GDP का 50 परसेंट (प्लस या माइनस 1 परसेंट) करना है। FY27 में सेंट्रल कर्ज को GDP के लगभग 54.5 परसेंट और फिस्कल डेफिसिट को GDP के 4.2 परसेंट पर बनाए रखने से ग्रोथ को सपोर्ट करते हुए मैक्रो क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी।