पीएलआई योजना ने दिसंबर 2022 तक 53,500 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित किया

NEW DELHI: चौदह सेक्टर, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं के लाभार्थी हैं, ने दिसंबर 2022 तक कुल 53,500 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त किया, जिसके परिणामस्वरूप 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन या बिक्री हुई।

डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने योजना के तहत उठाए गए 3,400 करोड़ रुपये के दावों के खिलाफ आठ क्षेत्रों को 2,800 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। इन आठ क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, आईटी हार्डवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार, खाद्य उत्पाद शामिल हैं।

डीपीआईआईटी के अतिरिक्त सचिव राजीव सिंह ठाकुर के अनुसार, ये आठ पीएलआई सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, जबकि इनमें से कुछ को अपनी गति बढ़ाने की जरूरत है। घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और निर्यात को गति देने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 2020 में 14 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना की घोषणा की गई थी।

सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, "अगले दो-तीन साल महत्वपूर्ण होंगे और हमें उम्मीद है कि चीजें तेज गति से आगे बढ़ेंगी।" सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2.74 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 14 क्षेत्रों में 717 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। इसके परिणामस्वरूप 3 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ है। पीएलआई योजना के कारण बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण ने अब तक 5,100 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है, जिससे कुल 2.4 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ है और 52,000 से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ है। मंत्रालय ने 1,651.45 करोड़ रुपये के वास्तविक दावों के मुकाबले इस क्षेत्र को 1,649 करोड़ रुपये का वितरण किया।

थोक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में पीएलआई योजनाओं के तहत लगभग 19,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए योजना के तहत लगभग 6,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 1.24 लाख नौकरियों का सृजन हुआ है। सरकार ने कहा कि पीएलआई योजना ने प्रमुख वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है, यहां तक कि प्रमुख घरेलू कंपनियों और एमएसएमई ने इन योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया है।

पीएलआई का अब तक का प्रदर्शन

14 योजनाओं के तहत 717 आवेदन स्वीकृत

53,500 करोड़ रुपये: वास्तविक निवेश (22 दिसंबर तक)

3 लाख: रोजगार सृजित

5 लाख करोड़: वास्तविक वृद्धिशील उत्पादन/बिक्री

3,400 करोड़: 8 क्षेत्रों में प्रोत्साहन

176 एमएसएमई: प्रत्यक्ष लाभार्थियों के रूप में चयनित