पीएलआई और सब्सिडी ऊर्जा क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास के लिए हानिकारक: Goyal

Delhi दिल्ली : केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि उत्पाद से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) और सब्सिडी स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास और वृद्धि के लिए हानिकारक हैं। उन्होंने कहा कि पीएलआई योजना केवल क्षेत्र को गति देने में मदद कर सकती है, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्लीनटेक क्षेत्र को सरकार से स्वतंत्र होना चाहिए। उन्होंने कल यहां भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का अनावरण करते हुए यह बात कही। यह पहल सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण क्षेत्रों में भारत की क्लीनटेक मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। उन्होंने कार्यक्रम में भाग लेने वालों से अभिनव तरीके से सोचने और देश में विनिर्माण पैमाने को बढ़ाने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म के लॉन्च से भारतीय फर्मों को सहयोग करने, सह-नवाचार करने का अवसर मिलेगा और विचारों, प्रौद्योगिकियों और संसाधनों को साझा करने के लिए वित्तपोषण के लिए एक मंच प्रदान करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे भारत को एक आकर्षक व्यावसायिक मामला बनने और स्थिरता और क्लीनटेक क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने में मदद मिलेगी। मंत्री ने उम्मीद जताई कि फोरम में भाग लेने वाले देश में 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा स्रोत स्थापित करने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) और पेरिस समझौते में 2015 में प्रस्तुत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनसीडी) को पूरा करने के मामले में भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक रहा है। हम अपने लक्ष्यों से काफी आगे हैं। हमने 2022 तक अक्षय या स्वच्छ ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 8 साल पहले ही हासिल कर लिया है। उन्होंने बताया कि 200 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा स्थापित करने का मील का पत्थर हासिल करने के बाद हम 500 गीगावाट हासिल करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा इंटरकनेक्टेड ग्रिड है।

उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सम्मान करना भारत के लिए कोई नई बात नहीं है, उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा को अपनाने वाले पहले राज्यों में से एक था। उन्होंने देश में सौर ऊर्जा की वहनीयता का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया और कहा कि उन्होंने पारदर्शिता अपनाई, ईमानदारी से नीलामी की और समान प्रतिस्पर्धा प्रदान की तथा कार्यान्वयन के पैमाने को काफी बढ़ाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार ने अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम के लिए 3एस - गति, पैमाने और कौशल को अपनाया।