दूसरी कार खरीदने पर टैक्स लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

मुंबई में वैश्विक शहरों में तीसरी सबसे भीड़भाड़ वाली सड़कें हैं, और इसके नागरिकों को हर साल 121 घंटे ट्रैफिक जाम में गंवाने पड़ते हैं। बेंगलुरु और दिल्ली जैसे प्रमुख महानगरों में स्थिति लगभग समान है, जबकि उच्च ब्याज दरों और मुद्रास्फीति के बावजूद कार की बिक्री 2022 में 3.8 मिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। इस मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए सुनामी ऑन रोड्स नामक एक एनजीओ ने 'एक कार, एक व्यक्ति' के मानदंड की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई।

दूसरी कार खरीदने के लिए अधिक भुगतान करें

शीर्ष अदालत ने कहा कि दूसरा चौपहिया वाहन खरीदने पर कार मालिक पर कर लगाने का कानून सरकार की नीति के जरिए लाया जा सकता है। इसलिए इसने अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि एनजीओ इस मामले पर संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकता है। संगठन लोगों को अधिक वाहन खरीदने से हतोत्साहित करने के लिए एक पर्यावरण कर चाहता है, ताकि प्रदूषण को भी संबोधित किया जा सके।

राष्ट्रीय अभियान की आवश्यकता

उनकी दलील वायु प्रदूषण को संबोधित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को शुरू करने के निर्देश देने की मांग कर रही थी, जहां केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय के माध्यम से बजट का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके।

पार्किंग भी एक बड़ी समस्या

2021 में वापस, बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में नई कारों की बिक्री को कम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। इसने अधिकारियों को यह भी सलाह दी थी कि अगर लोगों के पास पार्किंग की पर्याप्त जगह नहीं है तो वे एक फ्लैट वाले लोगों को कई कार खरीदने से रोक दें।