डीजल से चलने वाले चारपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की पेट्रोलियम मंत्रालय के एक पैनल की सिफारिश पर मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाले चारपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश को सरकार ने अभी तक नहीं माना है.
पेट्रोलियम मंत्रालय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पेट्रोलियम मंत्रालय को मिल गई है. लेकिन भारत सरकार ने अभी तक रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। मंत्रालय ने कहा कि एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी के सुझाव मंत्रालयों के साथ-साथ राज्यों सहित कई हितधारकों से जुड़े हैं। इस रिपोर्ट पर सभी हितधारकों के साथ चर्चा की जाएगी। ऐसे में रिपोर्ट को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा, भारत वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति ने कम कार्बन ईंधन को अपनाने के लिए कई सुझाव दिए हैं और समिति की दृष्टि भविष्य के बारे में है।
दरअसल, पेट्रोलियम मंत्रालय के इस पैनल ने आने वाले दिनों में डीजल से चलने वाली कारों और एसयूवी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार से 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 2027 तक डीजल से चलने वाले चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में 2024 से सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी इलाकों में नई डीजल बस नहीं चलाई जानी चाहिए।
Tara Tandi
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