लोगों की बचत दशकों में सबसे निचले स्तर पर

आरबीआई: भारत में आम लोगों की बचत की आदत का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। लेकिन अब जब बचत करने की यह प्रवृत्ति दशकों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, तो देश की आय पर क्या असर पड़ेगा? चलो पता करते हैं।

लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं

पहले के समय में हमारे बुजुर्ग बचत के साथ-साथ खर्च पर भी बहुत ध्यान देते थे। आज भी खेतों में सोना दबा हुआ मिलने की बात सुनने को मिलती है। अगली पीढ़ी ने बैंकों से लेकर डाकघर बचत योजनाओं तक कई तरीकों से बचत की। लेकिन अब देश में औसत घरेलू बचत दशकों के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। दूसरी ओर, लोगों की देनदारियां बढ़ रही हैं, इसलिए बचत में यह गिरावट देश की अर्थव्यवस्था को हिला रही है।

कोविड के दौरान सार्वजनिक खर्च में कमी

पिछले 10 साल का औसत देखें तो देश की जीडीपी के अनुपात में औसत घरेलू बचत 7.7 फीसदी रही है. यह बचत 2020-21 में गिरकर 11.5 प्रतिशत हो गई जब कोविड के दौरान सार्वजनिक खर्च गिर गया। जबकि 2022-23 में यह घटकर सिर्फ 5.1 फीसदी रह गई है.

आम परिवारों की बचत क्यों घट रही है?

आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2022-23 में औसत घरेलू बचत कई दशकों में सबसे निचले स्तर पर आ गई है। इसका मुख्य कारण यह था कि कोविड के बाद बाजार में मांग तो बढ़ी, लेकिन आपूर्ति सीमित रही। जिससे महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई. इसी अवधि में, रूस-यूक्रेन युद्ध ने बिजली की कीमतें बढ़ा दीं, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई और मुद्रास्फीति और बढ़ गई। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति 2022-23 में औसतन 6.7 प्रतिशत रहेगी जबकि पिछले दशक में यह औसत 5.4 प्रतिशत थी। इस प्रकार उच्च मुद्रास्फीति और लोगों की घटती क्रय शक्ति ने आम परिवारों की बचत को प्रभावित किया है।

कर्ज का बोझ बढ़ गया

सिस्टेमैटिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक तरफ आम लोगों की बचत घटी है तो दूसरी तरफ उन पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है. हालाँकि, लोगों की संपत्ति में भी वृद्धि हुई है, जिसका अर्थ है कि लोगों की बचत का एक हिस्सा संपत्ति निवेश में जाता है। आरबीआई द्वारा कई बार ब्याज दरें बढ़ाने के बावजूद देश पर कर्ज का बोझ 75 फीसदी तक बढ़ गया है. जिसमें बैंक ऋण की वृद्धि 56.65 प्रतिशत रही है जबकि संपत्ति में वृद्धि केवल 14 प्रतिशत रही है। इसके उलट शेयर बाजार में लोगों का प्रत्यक्ष निवेश 52.61 फीसदी घट गया है. जबकि जीवन बीमा और म्यूचुअल फंड में यह क्रमश: 14.53 फीसदी और 11.51 फीसदी थी.

आम लोगों के लिए बचत क्यों जरूरी है?

उपभोग और निवेश दोनों ही भारत की राष्ट्रीय आय में योगदान करते हैं। लोगों की बचत उन निवेशों के लिए धन बनाती है जो राष्ट्रीय आय में योगदान करते हैं। आम लोग निजी कॉर्पोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र की बचत में भाग लेते हैं। इसलिए जब सरकार को अपना खर्च बढ़ाना है तो उसे अपनी आय भी बढ़ानी होगी और इस काम में आम लोगों की बचत ही काम आएगी. इसके अभाव में सरकार को बाहर से ऋण लेना पड़ता है। पिछले 10 सालों पर नजर डालें तो सरकारी बचत में जीडीपी के 2.1 फीसदी की गिरावट आई है. 2021-22 में देश की कुल बचत में सामान्य परिवारों की हिस्सेदारी 65 फीसदी तक पहुंच गई.

ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है.

आम लोगों की घटती बचत के कारण सरकार को अपनी राजकोषीय स्थिति और राजकोषीय स्थिति में सुधार करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर, लोगों पर बढ़ते कर्ज का बोझ बढ़ गया है, जिससे देश में खपत पर असर पड़ रहा है। 2022-23 में घरेलू कर्ज बढ़कर जीडीपी का 37.6 फीसदी हो गया है. 2022-22 में यह 36.9 फीसदी थी. जैसे-जैसे लोगों की बचत और आय घटती है, लेकिन कर्ज़ का बोझ बढ़ता है, उनकी कर्ज़ चुकाने की क्षमता भी कम हो जाती है।