आर्थिक विकास के लिए शांति और सद्भाव महत्वपूर्ण कारक

देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट केंद्रों में से एक, गुरुग्राम में सांप्रदायिक झड़पें उन लोगों के लिए एक झटका है जो राष्ट्रीय राजधानी के सबसे बड़े उपनगर में रहते हैं और काम करते हैं। हालाँकि दंगे मेवात जिले में शुरू हुए, लेकिन ये फ़रीदाबाद के औद्योगिक केंद्र तक और फिर गुरुग्राम के केंद्र के करीब सोहना जिले तक फैल गए। अधिकांश बड़ी कॉर्पोरेट संस्थाओं की तत्काल प्रतिक्रिया यह रही है कि उन्होंने अपने कर्मचारियों को फिलहाल घर से काम करने की सलाह दी है। प्रशासन अभी भी स्थिति पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि देश के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक अब अस्थिर माहौल का सामना कर रहा है। सुप्रसिद्ध उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) कार्यक्रम सहित विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहनों के साथ विदेशी निवेशकों को लुभाने की कोशिश कर रही सरकार के लिए यह अस्थिरता गहरी चिंता का विषय होनी चाहिए। ऐसे समय में जब प्रमुख वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनियों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने वाला एक सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ है, एक देश के नियंत्रण से बाहर होने की उपस्थिति संभावित निवेशकों को बहुत अधिक आत्मविश्वास प्रदान करने की संभावना नहीं है। भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) को इस योजना के तहत 10 अरब डॉलर के प्रोत्साहन की पेशकश के बावजूद देश में चिप बनाने वाली बड़ी कंपनियों को लाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पहले से ही एक कठिन कार्य का सामना करना पड़ रहा है। 19.8 बिलियन डॉलर का फॉक्सकॉन-वेदांता संयुक्त उद्यम बंद हो गया है और कुछ अन्य के भी दिवालिया होने की खबर है। पिछले कुछ दिनों से हो रही हिंसा और उत्पात से इस देश में चिप हब बनाने का काम आसान नहीं होने वाला है। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है क्योंकि हाल ही में कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने चीन प्लस वन नीति अपनाई है। इसमें एक ही देश में एकाग्रता के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से निपटने के लिए चीन के अलावा अन्य देशों में निवेश करने की परिकल्पना की गई है। शून्य-कोविड नीति के कड़े मानदंडों के कारण परिचालन प्रभावित होने के बाद बड़े निवेश वाली कई फर्मों द्वारा अब अन्य साइटों पर स्थानांतरण की नीति अपनाई जा रही है। ताइवान से संबंधित उस क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव ने भी चीन-अमेरिका संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। संघर्ष की संभावना से चिंतित होकर, क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ पड़ोसी देशों में नई परियोजनाएँ शुरू करने पर विचार कर रही हैं। भारत इस निवेश में से कुछ को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि वियतनाम और इंडोनेशिया से कड़ी प्रतिस्पर्धा है, जहां अधिक उदार विदेशी निवेश व्यवस्थाएं हैं। वास्तव में, इस देश में निवेश के लिए बताए गए सकारात्मक बिंदुओं में से एक राजनीतिक स्थिरता और निरंतर आर्थिक विकास रहा है, जिसमें भारत ने पिछले वर्ष दुनिया में सबसे तेज विकास दर्ज किया है। हालाँकि, विश्व बैंक के प्रमुख अजय बंगा ने हाल ही में टिप्पणी की थी कि चीन प्लस वन का लाभ केवल तीन या पाँच वर्षों के लिए खुला रहेगा। उनके अनुसार, यह विंडो पूरे एक दशक तक उपलब्ध नहीं होगी। उन्होंने महसूस किया कि यह तीन से पांच साल का अवसर है जब आपूर्ति श्रृंखलाएं किसी अन्य स्थान पर जुड़ेंगी। यह स्पष्ट संकेत था कि भारत को विदेशी निवेशकों के लिए नीतिगत माहौल को आकर्षक बनाने के लिए बाद में नहीं बल्कि अभी ही कदम उठाने होंगे। इसी संदर्भ में, शहरी केंद्रों के निकट वर्तमान हिंसा महत्व रखती है। भारत एक बड़ा देश है, इसलिए यह माना गया है कि समय-समय पर चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। इसलिए विदेशी निवेशकों ने अतीत में स्थिति को देश के अधिकांश हिस्सों में मौजूद शांति और स्थिरता के व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखा है। उदाहरण के लिए, मणिपुर में चल रहे संघर्ष को संभावित निवेशकों द्वारा चिंता की दृष्टि से देखा गया है, लेकिन फिर भी इसे एक आंतरिक मुद्दा माना गया है जो देश के बाकी हिस्सों में विकास को प्रभावित नहीं करेगा। इस मुद्दे पर यूरोपीय संसद में प्रतिकूल टिप्पणी की गई है, लेकिन इसने अभी भी निवेशकों को निराश नहीं किया है जैसा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान देखा जा सकता है। लेकिन अगर इस तरह के टकराव देश के कई हिस्सों में भड़कते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां निवेशक विनिर्माण इकाइयां स्थापित कर रहे हैं, तो ऐसी सुविधाओं के भविष्य को लेकर डर होना स्वाभाविक है। भारत को भी चीन के अनुभव से सबक लेने की जरूरत है. चीन प्लस वन दृष्टिकोण के लिए बड़े चालकों में से एक वह उथल-पुथल थी जिसने शून्य-कोविड नीति के परिणामस्वरूप उस देश के कुछ हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। कई कारखानों में बिना किसी अवकाश के कई दिनों तक रखे जाने के बाद श्रमिकों ने विद्रोह कर दिया। प्रदर्शन सड़कों पर फैल गया और यहां तक कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की निंदा करने वाली तख्तियां भी थीं। स्थिति को नियंत्रण में लाया गया लेकिन इन घटनाओं के कारण सख्त आंदोलन नियंत्रण में ढील दी गई और औद्योगिक संचालन सामान्य रूप से वापस आने में सक्षम हो गया। इस प्रकार आंतरिक कलह और संघर्ष किसी भी देश में संभावित निवेशकों के लिए परेशान करने वाला हो सकता है। निस्संदेह, यह मुद्दे का केवल एक पहलू है। दूसरा यह कि सांप्रदायिक हिंसा मानवता पर कलंक है। इसकी निंदा की जानी चाहिए और अभी अभद्र रवैया नहीं चलेगा। जितनी जल्दी हो सके शांति और सद्भाव बहाल किया जाना चाहिए